भारतीय सेना अब उत्तर-पूर्व और ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी दुर्गम इलाकों में 500 ड्रोन तैनात करने के लिए तैयार है. ये ड्रोन कुछ हद तक खच्चरों और हेलिकॉप्टरों की जगह ले लेंगे. इन ड्रोनों का उपयोग दूरदराज के सीमा निरीक्षण चौकियों पर दवाएं और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किया जाएगा. 100 किलोग्राम वजन वाले ये ड्रोन अलग-अलग ऊंचाई पर दवाओं, भोजन, रसद या तेल सहित 15 किलो से 20 किलो तक सामान ले जाने की क्षमता रखते हैं.
News jungal desk: भारतीय सेना (Indian Army) अब उत्तर-पूर्व और ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी दुर्गम इलाकों में एमआईटी, चेन्नई द्वारा विकसित लगभग 500 ड्रोन (Drones) तैनात करने के लिए तैयार है. ‘ये ड्रोन कुछ हद तक खच्चरों और हेलिकॉप्टरों की जगह ले लेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस परियोजना को तैयार करने वाली टीम की प्रशंसा की और घोषणा की कि इन ड्रोनों का उपयोग दूरदराज के सीमा निरीक्षण चौकियों (BOP) पर दवाएं और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किया जाएगा. जिससे दुर्गम इलाकों में सुरक्षा कमियों को दूर किया जा सकेगा.
100 किलोग्राम वजन वाले ये ड्रोन अलग-अलग ऊंचाई पर दवाओं, भोजन, रसद या तेल सहित 15 किलो से 20 किलो तक सामान ले जाने की क्षमता रखते हैं. प्रॉक्सिमिटी सेंसर से लैस ये ड्रोन कोहरे, बारिश और तेज हवाओं में भी आसानी से उतर सकते हैं और उड़ान भरना सुनिश्चित कर सकते हैं. जीपीएस तकनीक का उपयोग करके विकसित निर्देशित नेविगेशन प्रणाली इस ड्रोन को 1 किमी. की ऊंचाई पर 20 किमी. तक की राउंड ट्रिप करने में सक्षम बनाती है. अन्ना यूनिवर्सिटी में कलाम एडवांस्ड ड्रोन रिसर्च सेंटर के निदेशक के सेंथिल कुमार ने बताया कि इस ड्रोन का लेह, लद्दाख, घने जंगलों और उत्तर-पूर्व के ऊंचे इलाकों में सफल परीक्षण और परीक्षण किया गया है.
इसके अलावा ज्यादा तापमान में उनके स्थायित्व का आकलन करने के लिए पोखरण में एक परीक्षण आयोजित किया गया था. अब इस ड्रोन को आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है. एमआईटी के प्रोफेसर सेंथिल कुमार और थमराई सेल्वी ने इन ड्रोनों में इस्तेमाल होने वाले टाइमर-आधारित स्विच के लिए एक भारतीय पेटेंट हासिल किया है. कलाम एडवांस्ड ड्रोन रिसर्च सेंटर के शोधकर्ता निकट भविष्य में महत्वपूर्ण अस्पतालों से मानव अंगों, दुर्लभ रक्त या प्लाज्मा के परिवहन के लिए उसी तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं.
वहीं ड्रोन से जुड़े एक अन्य समाचार में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है. जो पुलिस को राज्य में मानव रहित विमान प्रणालियों के उपयोग की निगरानी करने में सक्षम बनाती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रोन गतिविधियों की निगरानी की जरूरत पर रोशनी डाली ।
Read also: रस्सी फैक्ट्री में अचानक लगी भयानक आग, लाखों का हुआ नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू…
