कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भारत की सरकार ने CAA लागू करने की अधिसूचना जारी कर अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू सिख इसाई बौद्ध पारसी जैन समुदाय पर किए जा रहे अत्याचार से मुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। वर्षों से भारत में रह रहे शरणार्थी जो कैंपों के शिविरों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। यह अध्यादेश उन लोगों के लिए नया सूर्योदय है अब वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकेंगे। यह बात आज भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने एक प्रेस बयान में कही । उन्होंने कहा कि यह नागरिक संशोधन अधिनियम देश मं शरणार्थी की भूमिका में रह रहे या पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में सताए जा रहे हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी बहन भाइयों के लिए भारत की सरकार ने अपने देश के रास्ते खोल दिए हैं जहां एक और भारत की नागरिकता लेने के लिए 11 वर्ष का इंतजार करना पड़ता था वहीं अब मोदी जी की सरकार के द्वारा जारी की गई अधिसूचना में अब 5 वर्ष में ही भारत सरकार ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता देगी जिससे शरणार्थी भाई बहनों को राहत मिलेगी। पाल ने विपक्ष(घमंडिया गठबंधन) पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों को चाहिए कि भारत की सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को जोकि विभिन्न देशों में रह रहे हमारे नागरिकों पर अत्याचार और जुल्म उठा रहे थे उनका देश में नागरिकता लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ है देश की जनता को गुमराह कर देश के माहौल को बिगड़ने का काम ना करें । मोदी जी की सरकार में भारतवर्ष में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं उनको बर्गलाने का काम ना करें ।
