दिल्ली विधानसभा में नोटों की गड्डी लेकर पहुंचे AAP विधायक का आरोप ‘मुझे खरीदने की कोशिश हुई’

दिल्ली विधानसभा सत्र के अंतिम दिन बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने अस्पताल में होने वाली भर्ती को लेकर रिश्वत दिए जाने का आरोप लगया है। वह टोकन मनी के रूप में मिले नोटों को सदन में लेकर पहुंचे। उन्होंने इस मामले में सुनवाई न होने का आरोप भी लगाया है।

News Jungal political desk: दिल्ली विधानसभा का आज आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने आज यमुना में प्रदूषण के मुद्दे को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा है। उन्होंने सदन में विशेष उल्लेख (नियम संख्या 280) के तहत यमुना में प्रदूषण का मुद्दा उजागर किया। महाजन ने कहा, “केंद्र ने दिल्ली सरकार को 2419 करोड़ रुपये दिए थे, इन पैसों का ब्यौरा अब सरकार को देना चाहिए क्योंकि यमुना तो और मैली ही होती जा रही है। इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने महाजन से पूछा कि पैसा कब दिया था? इस पर जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो स्पीकर ने पैसे वाली बात सदन की कार्यवाही से निकाल दी।

अस्पताल में भर्ती के लिए रिश्वतखोरी का आरोप

आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने रोहिणी के अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग अर्दली की भर्ती के लिए रिश्वत लिए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। वह खुद को चुप रहने के लिए दी गई रिश्वत का पैसा भी सदन में लेकर आए। Mohinder Goyal ने विधानसभा में कहा, “मेरे यहां पर बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल है, जिसमें नर्सिंग अर्दली के लिए नया टेंडर निकाला गया है। सरकार की तरफ से बनाए नियमों के अनुसार 80 फीसदी पुराने कर्मचारी रखना आवश्यक है। जो भी टेंडर लेते हैं वो कर्मचारी रखने के नाम पर 30-40 हजार रुपये रिश्वत लेते हैं। ये जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रकार के कर्मचारी दवा, पर्ची, टेस्ट के नाम पर पैसों की उगाही करते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती की शिकायत उन्होंने दिल्ली पुलिस से की है। कांट्रेक्ट के तहत कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल पाती है। इस सिलसिले में वहां के कर्मचारियों ने स्ट्राइक भी की लेकिन दबंगों द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है। खास बात यह है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता है। फिलहाल स्पीकर ने यह मुद्दा याचिका समिति को भेजने की बात कह दी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कराने की मांग की है।

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