UP Budget 2023: यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट जाने छात्र और युवाओं के लिए क्या है घोषणाएं?
वित्त मंत्री ने सदन में ऐलान किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं ।
News Jungal desk : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपना दूसरा बजट पेश कर रही है । और बुधवार को 11 बजे से सदन में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश किया हैं । और जब उन्होंने सदन में बजट की शुरुआत की तो जय श्री राम के नारे भाजपा विधायकों ने लगाए थे । और यूपी के बजट से प्रदेश के युवा और छात्र वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं ।
वित्तमंत्री ने सदन में युवाओं और छात्रों के लिए अहम घोषणाएं करी है । और वित्तमंत्री ने सदन में बोला कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित करी है। और इसके अलावा, उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है । और प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं । और नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है ।
वित्त मंत्री ने घोषण की किइन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फंड के तहत सरकार 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी अब और साथ ही उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित करी है ।
वित्त मंत्री ने सदन में ऐलान किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं । और वहीं, प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज / स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है । इसके अलावा, युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता को लेकर 10 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फंड में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित करी है ।
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