न्यूज जंगल डेस्क। कानपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को उपभोक्ताओं और निवेशकों को दो सौगात दिया। इसमें एक भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और दूसरी एकीकृत लोकपाल योजना है। एकीकृत लोकपाल योजना के तहत बैंकिंग और वित्तीय संस्थान के उपभोक्ता अपनी शिकायत एक लोकपाल को एक ईमेल आईडी और एक नंबर से कर सकेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आरबीआई की दो अभिनव ग्राहक-केंद्रित पहल से निवेश के रास्ते बढ़ेंगे, पूंजी बाजार तक पहुंच आसान, सुरक्षित होगी।
इस मौके पर बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले सात वर्षों में डूबे कर्ज की पहचान पारदर्शी तरीके से हुई है, समाधान और वसूली पर जोर दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक की दो उपभोक्ता केंद्रित पहल का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। छोटे निवेशकों को सीधे सरकारी प्रतिभूति बाजार में निवेश का अवसर मिलेगा। आरबीआई खुदरा योजना से आम निवेशकों को सुरक्षित निवेश और अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा, आत्मनर्भिर भारत के नर्मिाण के लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायत दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं।’
ये भी देखें – यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला
ॉइसके लिए एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी दिया जाएगा, जो शिकायतों का समाधान करने तथा शिकायतों को दायर करने के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे। इसी तरह खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों के बॉन्ड में खुदरा उपभोक्ता सीधे निवेश कर सकेंगे। इस योजना को इस साल फरवरी में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेश करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह पासा पलटने वाला फैसला साबित होगा।
केन्द्रीयकृत लोकपाल के तहत रिजर्व बैंक के दायरे में आने वाली सभी तरह की बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़े संस्थानों की शिकायत एक टोल फ्री नंबर, एक ईमेल आईडी और एक लोकपाल से की जा सकेगी। इससे शिकायत करना सुविधाजनक होने के साथ उसपर निगरानी करना भी आसान हो जाएगा। साथ ही शिकायत का निपटान भी जल्द हो सकेगा।
