आईएमएफ ने पाकिस्तान को नया कर्ज देने से इनकार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, आईएमएफ (IMF) ने पाकिस्तान सरकार से मिनी बजट की जानकारी मांगी थी, जिसे शाहबाज सरकार मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई।
News Jungal International desk: आर्थिक तौर पर दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) से बहुत बड़ा झटका लगा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को नया कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, आईएमएफ (IMF) ने पाकिस्तान सरकार से नए बजट की जानकारी मांगी थी, जिसे शाहबाज सरकार मुहैया कराने में नाकाम रही है। आर्थिक बदहाली (Economic Crisis) झेल रहे पाकिस्तान को तत्काल ही 10 अरब डॉलर विदेशी ऋण की जरुरत है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहबाज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 10% कटौती करने की योजना बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
IMF ने पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज किया
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी है। देश भर में लोग खाने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों को तरस रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कई शहरों को बिजली संकट की वजह से 24 घंटे तक पावर कट का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आईएमएफ का पाकिस्तान की मदद से इनकार कर देना, यहां के संकट और भी बढ़ा सकता है। आईएमएएफ ने पाकिस्तान में अपना दल भी भेजने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने आईएमएफ से समीक्षा टीम भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन अंतराष्ट्रीय संगठन ने पाकिस्तान सरकार के इस अनुरोध को भी साफ ठुकरा दिया।
विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है
रायटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) का विदेशी मुद्रा भंडार इस हफ्ते गिरकर 4.343 बिलियन डॉलर के पिछले एक दशक के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, पाकिस्तान ने साल 2019 में 6 बिलियन डॉलर का बेलआउट पैकेज हासिल किया था, जो इस साल के शुरुआत में सिर्फ 1 बिलियन डॉलर ही रह गया था। पाकिस्तान ने आर्थिक संकट से उबरने के पिछले साल से आईएमएफ सहित कई देशों से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन वो आर्थिक सहायता प्राप्त करने में नाकाम साबित हुआ है। हाल ही में, यूएई ने पाकिस्तान को 2 मिलियन डॉलर का कर्ज तो दिया था, लेकिन इस खबर से पाकिस्तानी पी.एम. शाहबाज की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी।
वेतन में 10% की हुई कटौती
पाकिस्तान में आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसद कटौती के निर्देश जारी दिए हैं। गैस की कीमतों में 70 फीसदी की, वहीं बिजली बिलों में 30 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है, अभी भी इनके दामों में और भी बढ़ोतरी संभावित है। कई इलाकों में 24-24 घंटे बिजली भी गुल रही है, तो कहीं लोग आटे के लिए भी लड़ते दिखे।
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मैं कानपुर से हूँ। अमर उजाला व दैनिक जागरण में पिछले 17 सालों से जुड़ा था । मैं दिल्ली, मेरठ और कानपुर में अखबार की टीम हैंडल कर चुका हूं। नोयडा अमर उजाला में ब्यूरो चीफ और मेरठ में अमर उजाला के कॉम्पेक्ट अखबार का एडिटोरियल हेड था। न्यूज़ कंपनी News Jangal Media Pvt. Ltd. चला रहा हूँ। 2019 से मैं Pebble में बतौर रेजिडेंट एडिटर, कानपुर भी काम कर चुका हूं।