इस सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होंगी. इसके पीछे सरकार की मंशा वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकने की है. आदेश के मुताबिक यूपी में प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच होगी. साथ ही सरकार ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए हुए जांच एक माह में पूरा करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं
न्यूज जंगल डेस्क कानपुर :—यूपी की योगी सरकार प्रदेश के मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे करवाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने एक महीने के भीतर सर्वे पूरा करवाने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है दरअसल साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए.,इतना ही नहीं प्रदेश भर के 75 जिलों (75 districts) में जितनी भी जमीनें हैं उन्हें वक्फ के नाम से अभिलेखों में दर्ज कराया जाए…
बता दें कि गौरतलब है कि इस सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों (properties) की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होंगी, इसके पीछे सरकार (government) की मंशा वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और बिक्री को रोकने की है,जबकि आदेश के मुताबिक यूपी में प्रदेश के सभी जिलों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की जांच होगी,साथ ही सरकार (government) ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी निरस्त करते हुए हुए जांच एक माह में पूरा करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं….!
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