Old Pension: पुरानी पेंशन पर आया बड़ा अपडेट, रघुराम राजन ने कर दिया ये खुलासा!
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वर्ष 2004 में बंद कर न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) लागू किया था और इसके बाद राज्यों ने भी ओपीएस को बंद कर दिया है । अब राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने फिर इसे लागू किया है. रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) ओपीएस लागू करने के खिलाफ हैं ।
न्यूज जंगल नेशनल डेस्क :- भारत रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गर्वनर और मशहूर अर्थशास्त्री रघुराम राजन (Raghuram Rajan) ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को सरकारी खजाने के लिए घातक बताया है । और राजन ने राज्यों को चेताते हुए बोला है कि इस योजना को इसके कारण उत्पन्न हो रही भारी देनदारियों की वजह से ही बंद किया गया था । और ओपीएस से भले ही एक बार सरकारी खर्च में कमी आएगी, लेकिन भविष्य के लिए देनदारियां बढ़ सकती है । .
गौरतलब है कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की जगह पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग जोर पकड़ रही है । और कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना की हिमायत कर रही है । और कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया गया है ।
सही है NPS
दावोस (Davos) में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) की बैठक में भाग लेने गए रघुरामन राजन ने एक ऑनलाइन पोर्टल को दिए इंटरव्यू में बोला है कि वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन सिस्टम हर लिहाज से सही है. । पुरानी पेंशन योजना में कई खामियां हैं । जो भी राज्य पुरानी पेंशन योजना को अपना रहे हैं उनको आगे आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है । और राजन ने बोला है कि सरकारों के लिए ऐसी योजनाओं को अपनाना आसान है, जिनके त्वरित लाभ मिल रहे हों. और देनदारियों की तरफ अभी नहीं देखा जा रहा है । और जो भविष्य के लिए ठीक नहीं हैं ।
रिटेल लोन पर भी चेताया
रघुराम राजन ने रिटेल लोन देने में भी बैंकों को सतर्कता बरतने की सलाह दिया है । और उनका कहना है कि हाल में रिटेल लोन की ओर भारतीय बैंकों का झुकाव ज्यादा हुआ है । और मंदी जैसी परिस्थितियों में रिटेल लोन जोखिम पैदा कर सकते हैं । औऱ राजन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय बैंकों के थोक लोन की तुलना में खुदरा लोन में भारी उछाल देखा जा रहा है । और राजन ने बोला कि बैंकों को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने में शामिल सभी जोखिमों की जांच करनी चाहिए। और पूर्व बैंकर ने कहा कि 2007 और 2009 के बीच, आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की ओर बढ़ा था, हालांकि बाद में उसमें समस्याएं सामने आईं।
यह भी पढ़ें :- इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज,ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं
About The Author
