माफियाओं के कब्जे से मुक्त जमीनों पर बनेंगे गरीबों के आवासःसीएम योगी

न्यूज जंगल डेस्क,कानपुरः उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने माफिया और अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा निर्णय किया है। इन जमीनों पर अब सरकार गरीबों के छत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगी। सीएम योगी ने कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाने का निर्देश दिया है। कब्जा मुक्त जमीनों पर सरकारी आवास बनाकर उनका लाभ सूमह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों को भी दिए जाने का विचार है। आवास विभाग विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपेगा।

मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर जीरो टालरेंस की नीति के तहत बीते साढ़े चार वर्षों में मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद समेत 25 चिन्हित माफिया तथा कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराई है। पुलिस व प्रशासन ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत अब तक माफिया व अपराधियों की 1500 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी समेत अन्य शहरों में माफिया के कब्जे से कई जमीनों को मुक्त कराया गया है। कई बड़े अवैध निर्माण भी ध्वस्त कराए गए हैं। इनमें कई बड़ी जमीनें भी हैं, जिन पर वर्षाें से माफिया का कब्जा था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम नाइन की बैठक में माफिया और अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाने का निर्देश दिया। समूह ‘ग’ व ‘घ’ के सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों के आवास के लिए भी इन जमीनों के उपयोग किया जा सकता है। आवास विभाग को इन जमीनों पर मकानों के निर्माण को लेकर विस्तृत योजना बनाकर जल्द उसे शासन को सौंंपने का निर्देश दिया गया है।

माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए सरकार आवास बनाएगी। समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए भी सरकार मुक्त कराई गई भूमि पर सस्ते मकान बनाएगी। मुक्त हुई भूमि पर पत्रकारों और वकीलों के लिए भी सस्ते आवास तैयार किए जाने की योजना है। सीएम ने आवास विभाग को जल्द प्रस्ताव बना कर भेजने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में पहली बार भूमाफिया के खिलाफ ऐतिहासिक कार्यवाही करते हुए सरकारी और निजी अरबों रुपये की कीमत की डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि राज्य सरकार ने खाली कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्यवाही शुरू की गई। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त तक करीब 62423.89 हेक्टेयर यानि 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है। राजस्व विभाग ने 2464 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित करते हुए 187 भूमाफियाओं को जेल भेजा है और 4407 एफआईआर कराई गई है।

माफियाओं की ध्वस्त की गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। शुक्रवार को अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में सीएम ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास मूलभूत आवश्यकता है। हर परिवार को आवास मिलना ही चाहिए।

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