EV Charging: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) (UPEIDA) ने उत्तर प्रदेश में चार एक्सप्रेसवे में चार्जिंग स्टेशन (ev charging stations) बनाने की मंजूरी दे दी है। यह कदम ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
EV Charging Stations On U.P. E-ways:
इस परियोजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुविधाजनक और सुलभ चार्जिंग स्टेशनों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। जिससे राज्य को सतत परिवहन समाधानों में बदलाव लाने में मदद मिलेगी। इवी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ बेहतर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (ev charging infrastructure) की जरूरत है।
मंजूर हुई परियोजना के तहत, इन 26 चार्जिंग स्टेशनों को गोरखपुर लिंक, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख एक्सप्रेसवे में लगाया जाएगा। यह राज्य के ओवरऑल ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को बढ़ाएगा।
परियोजना के अंतर्गत प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) 9.74 रुपये की दर से उचित मूल्य पर चार्जिंग सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। यह प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण इस बात को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है कि इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ न पड़े। इस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।
यूपीईआईडीए की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा बताया गया, “बोली लगाने वाली कंपनियों में से, चुनी गई कंपनी ने सबसे कम औसत सर्विस फीस की बोली लगाई थी | इससे वाहन मालिकों पर कम से कम बोझ पड़ेगा।”
यह फैसला देश भर में ई-मोबिलिटी (E-mobility in India) को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक प्रयासों के मुताबिक है। खासकर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (ev charging infrastructure) विकसित करने के मामले में। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार अगले सात वर्षों में स्वर्णिम चतुर्भुज पर 6,000 किलोमीटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल-रेडी हाईवे (Electric Highways) बनाने की योजना बना रही है। ये ई-हाइवे हरित ऊर्जा द्वारा संचालित चार्जिंग के लिए बुनियादी सुविधाओं की पेशकश करेंगे। जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने और वाहन उत्सर्जन को कम करना है।
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