दिल्ली सरकार ने किसानों को दी सौगात, पर एलजी की रोक
दिल्ली सरकार के द्वारा किसानों के हित में लिया गया फैसला । सरकार के इस फैसले के तहत दिल्ली में 2008 के बाद पहली बार किसानों की कृषि भूमि के सर्किल रेट में बदलाव किया गया था।
News jungal desk : केजरीवाल सरकार द्वारा कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाकर दिल्ली Delhi के किसानों को दी गई सौगात पर एलजी वीके सक्सेना ने रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार ने कृषि भूमि के 10 गुना तक सर्किल रेट बढ़ाने की फाइल को मंजूरी देने के लिए एलजी के पास भेजी गई थी, जिसे एलजी ने मंजूरी देने के बजाय वापस कर दी है।एलजी ने फाइल वापस करने के पीछे दो अपत्तियां जताई है । लिहाजा कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ने के लिए दिल्ली के किसानों का इंतजार बढ़ गया। उल्लेखनीय है कि बीते 7 अगस्त को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की कृषि भूमि के सर्किल रेट को 15 साल बाद बढ़ाने का निर्णय लिया था। इससे पहले भी दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना जनता के हित के कई काम रोक चुके हैं। जिसमें मुफ्त योगा क्लास से लेकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए ।
दिल्ली में 2008 के बाद पहली बार किसानों की कृषि भूमि के सर्किल रेट में बदलाव किया गया था। 2008 से अबतक दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट केवल 53 लाख रुपए प्रति एकड़ है। इस वजह से किसान जब अपनी जमीन बेचना चाहते थे तो उन्हें उसका उचित दाम नहीं मिलता है। साथ ही जब दिल्ली सरकार विकास कार्यों जैसे सड़क, फ्लाईओवर, यूनिवर्सिट, अस्पताल आदि बनाने के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उनको अधिसूचित सर्किल रेट 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ही मुआवजा मिलता है।
वर्तमान में दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट हर जिले में एक समान यानि 53 लाख रुपए प्रति एकड़ है, जबकि वास्तविक रूप में दिल्ली के कुछ हिस्सों में जमीन की कीमतें बाकी जगहों की तुलना में काफी ज्यादा है और जमीन की मांग भी काफी ज्यादा है।
नए सर्किल रेट के अनुसार नई दिल्ली जिला और दक्षिणी जिला में 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़, उतर, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम व दक्षिण पश्चिम जिले में 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़, मध्य और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़, शहादरा, उत्तरी-पूर्वी व पूर्वी जिला में 2.25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ सर्किल रेट निर्धारित कर दिया गया था। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली के किसानों को दो बड़े फायदे होने वाले थे। पहला, किसान जब मार्किट में अपनी जमीन बेचने जाते तो उन्हें उसका वाजिब दाम मिलता और दूसरा, सरकार जब भी किसी विकास कार्य के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण करती तो उनको उचित मुआवजा मिलता।
जिला ग्रीन बेल्ट विजेल अर्बनाइज्ड विजेल रूरल विजेल
साउथ 5.00 5.00 5.00
नॉर्थ 3.00 3.00 3.00
वेस्ट 3.00 3.00 3.00
नॉर्थ-वेस्ट 3.00 3.00 3.00
साउथ-वेस्ट 3.00 4.00 3.00
नई दिल्ली 5.00 5.00 5.00
सेंट्रल कोई नहीं 2.50 2.50
साउथ-ईस्ट कोई नहीं 4.00 2.50
शहादरा 2.25 2.25 2.25
नार्थ-ईस्ट कोई नहीं 2.25 2.25
ईस्ट कोई नहीं 2.25 2.25
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