Budget 2023 : सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हर साल करने को मंजूरी दी जा सकती है 
केंद्र सरकार बजट में फिटमेंट फैक्टर को बदलने और केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस बिल्डिंग अलाउंस की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. कर्मचारियों के वेतन में हर साल वृद्धि की घोषणा होने की उम्मीद भी की जा रही है.
न्यूज जंगल नेशनल डेस्क :- 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट (Budget 2023) में सरकारी कर्मचारियों दो तोहफे मिल सकते हैं । और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) कर्मचारियों के वेतन के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बजट में बदलने की घोषणा कर सकती है । और इसके साथ ही हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) एडवांस को भी बढ़ाकर 25 से 30 लाख रुपये किया जा सकता है । और 2024 के आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) का यह आखिरी पूर्ण बजट है । और ऐसे में उम्मीद करी जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए कई ऐलान हो सकते हैं ।
7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी रिविजन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है । और सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सैलरी रिविजन अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए किया जा सकता है । और सरकार का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हर दस साल के बजाय हर साल इजाफा किया जाना चाहिए । और इससे निचले पदों पर बैठे कर्मचारियों को भी उच्च पद पर बैठे अधिकारियों जितना वेतन मिलने का रास्ता साफ होगा ।
पूर्व वित्त मंत्री जेटली का था आइडिया
कर्मचारियों की सैलरी में हर साल बढ़ोतरी करने का आइडिया पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का है । और साल 2016 में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी देते हुए जेटली ने बोला था कि कर्मचारियों का वेतन हर साल बढ़ाने का समय आ गया है और इससे कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को फायदा होगा और सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के गठन में एक साल बाकी है और ऐसे में सरकार बजट में कर्मचारियों के सैलरी रिविजन के लिए एक नया फॉर्मूला पेश कर सकती है । और हर साल होने वाली वेतन वृद्धि की व्यवस्था को आगामी बजट से ही लागू कर दिया जाए।
एचबीए का बढ़ सकता है ब्याज
बजट 2023 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) को लेकर दो बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं. सरकार भत्ते की एडवांस रकम और इस पर लगने वाले ब्याज, दोनों में इजाफा कर सकती है और वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी घर बनाने या उसकी मरम्मत के लिए सरकार से एचआर एडवांस के रूप में 25 लाख रुपये तक ले सकते हैं । और फिलहाल हाउस बिल्डिंग अलाउंस की ब्याज दर 7.1 फीसदी है । और बजट 2023 में निर्मला सीतारमण एचबीए की ब्याज दर को संशोधित कर 7.5 फीसदी कर सकती हैं और एडवांस की सीमा मौजूदा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करी जा सकती है ।
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