जानें 1 नवंबर 2012 को शुरू हुए नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई
न्यूज जंगल नेटवर्क, कानपुर : नेशनल हेराल्ड मामले में सोमवार को ईडी की नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस आज देश के सभी प्रदेश मुखयालयों में पैदल मार्च किया जा रहा है। इस संबंध में शहर व अन्य जिलों से कांग्रेस पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं से लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया है। शहर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने इस संबंध में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से समय पर लखनऊ पहुंचने और पैदल मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है।
दमनकारी नीति अपना रही सरकार
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास अवस्थी ने बताया कि केंद्र सरकार की दमनकारी नीति के अंतर्गत ईडी साजिश के तहत कार्रवाई कर रहा है। इसके विरोध में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय, लखनऊ में आज सुुबह 10:00 बजे पैदल मार्च कर केंद्र सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में आवाज उठाई जाएगी। सभी पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि अपने साथियों संग जनता की आवाज राहुल गांधी को ताकत देने के लिए लखनऊ पहुंचे और पैदल मार्च में हिस्सा लें।
ईडी दफ्तर के सामने धरना देंगे कांग्रेसी
आज कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहले ही रणनीति बना रखी है। उस दिन दल्ली समेत देशभर में ईडी दफ्तरों के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन और रैली करेंगे। इस केस को कांग्रेस ने भाजपा की बदले की कार्रवाई बताया है।
कोरोना के चलते पेश नहीं हुई थी सोनिया
बता दें कि इस मामले में सोनिया गांधी को पहले 08 जून को ईडी के समक्ष पेश होना था लेकिन कोरोना संक्रमित होने से वह पेश नहीं हो सकी थीं। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस अध्यक्षा को नया समन भेजा है लेकिन इस बार भी उनके पेश होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वह रविवार को अस्पताल में भर्ती है।
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यह है पूरा मामला
बता दें कि यह मामला 01 नवंबर 2012 को तब शुरू हुआ जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस दायर किया। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया गया था। मोतीलाल वोरा व आस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। अब यह मामला वर्तमान में राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में चल रहा है। कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एसोसिएटेड पत्रिकाओं के 90.25 करोड़ रुपए की वसूली का अधिकार प्राप्त किया गया जबकि इस अधिकार को पाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था।
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