Covid in China : चीन में कोरोना के कारण नहीं मिल पा रही है सैलरी,जिनपिंग के खिलाफ अब हल्लाबोल

चीन में कोरोना ने तांडव मचा रखा है. लोगो को सही से इलाज मिलना मुश्किल हो रहा है. इस बीच खबर है कि लोग अपनी सैलरी नहीं मिलने से काफी परेशान हैं. परेशान लोगों ने जिनपिंग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कई शहरों में लोग बैनर लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।

न्यूज जंगल इंटरनेशनल डेस्क :चीन में कोरोना का कहर जारी है। और कोविड-19 (covid-19) ने चीन को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचा है । और यहां लोगों के पास अब पैसे नहीं बचे हैं । और सैलरी नहीं मिलने से लोग काफी परेशान हैं । और हाल ही में सोशल मीडिया  (social media) पर मेडिकल स्टोर पर दवाई की भीख मांगते वीडियो वायरल हुआ है । और अब चीन में लोग अपनी-अपनी सैलरी को लेकर कई शहरों में सड़क पर उतर गए हैं । और इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है ।

ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है । और इस वीडियो में सादे कपड़ों में एक गार्ड को प्रोटेस्ट (white guard protest) करते हुए देखा गया है ।, और इसमें दावा किया गया है कि गार्ड सैलरी नहीं मिलने के कारण प्रोटेस्ट कर रहे हैं । और वहीं चीन के कई शहरों में भी लोग सैलरी नहीं मिलने से काफी नाराज हैं । और लोग अपनी सैलरी के लिए हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं । इस प्रोटेस्ट के साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चीन अपने कर्ज संकट को छिपा रहा है ।

आप को बता दे कि जीरो कोविड नीति के कारण देश की आर्थिक गतिविधियां काफी सुस्त है । और इस कारण खास कर प्रांतीय और स्थानीय सरकारों का राजस्व भी घटा है । और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में गैर-वित्तीय क्षेत्र पर कर्ज की मात्रा 51.87 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है । और यह चीन के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से 295 प्रतिशत अधिक है । और साल 1995 के बाद से चीन पर कभी इतना कर्ज नहीं चढ़ा था ।

बीजिंग स्थित थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के मुताबिक साल 2020 के आखिर में चीन पर कर्ज ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था । अब यह उससे भी अधिक हो गई है । और संस्थान का कहना है कि कोरोना महामारी कर्ज बढ़ने का एक बड़ा कारण रही है लेकिन चीन की दूरगामी संभावनाएं भी बेहतर नजर नहीं आ रही हैं । संस्था ने यह भी आशंका जताई कि घटती आबादी के साथ सरकार पर सामाजिक सुरक्षा का खर्च भी बढ़ता जाएगा।

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