Association of National Exchanges Members of India (ANMI) चाहता है कि आगामी बजट में सरकार Securities Transaction Tax (STT) और Commodities Transaction Tax (CTT) को पूरी तरह से समाप्त कर दे।
Business Desk: Association of National Exchanges Members of India (ANMI) चाहता है कि आगामी बजट में सरकार Securities Transaction Tax (STT) और Commodities Transaction Tax (CTT) को पूरी तरह से समाप्त कर दे। आगामी बजट के लिए एसोसिएशन द्वारा Central Board of Direct Taxes को दिए अपने 6 सुझावों में ये दो प्रमुख सुझाव हैं। इसके साथ ही एसोसिएशन ने सेबी-पंजीकृत बाजार मध्यस्थों को उद्योग का दर्जा देने की मांग भी की है।
एसोसिएशन का कहना है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कैश मार्केट और डेरिवेटिव सेगमेंट में CTT लगाता है। भारत के बाद केवल दक्षिण कोरिया में ही कैश मार्केट इक्विटी पर STT लगाता है। डेरिवेटिव और कमोडिटी सेगमेंट में STT और CTT की वसूली केवल भारत में ही होती है। ANMI ने भुगतान किए गए STT और छूट को फिर से शुरू करने की भी मांग की है। यह छूट धारा 88E के तहत मिलती थी। वही ऐसोसिएशन का कहना है कि यह छूट फिर से लागू होने से वॉल्यूम में वृद्धि होगी और STT/CTT का कलेक्शन बढ़ेगा।
क्या है CTT?
2013 के बजट में Commodity Futures ट्रेडिंग (CTT) पर Commodities Transaction Tax लगाया गया था। नॉन-एग्री कमोडिटी के वायदा कारोबार यानी बुलियन, एनर्जी, मेटल पर 0.01 % CTT लगाने का एलान किया था। जिसके बाद से ही इंडस्ट्री हर साल इसे हटाने की मांग करती है। वही इंडस्ट्री की दलील है कि अगर सरकार कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को बचाना चाहती है तो इस बजट में CTT को हटाना चाहिए। Transaction Tax लगने से न सिर्फ वॉल्यूम में भारी गिरावट आई है, बल्कि बड़े कॉरपोरेट्स ने दुनिया के बाजारों का रुख करना भी शुरू कर दिया है।
क्या है STT?
2004 में Securities Transaction Tax (STT) लगाया गया था। STT की वजह से अब शेयरों और प्रतिभूतियों के सभी ट्रांजेक्शन सरकार की नजर में हैं। इससे टैक्स चोरी को रोकना भी आसान हो गया है। यह एक तरह का Indirect Tax है। यह सीधे Investor/Trader पर लगाने के बजाय ब्रोकर पर लगाया जाता है। जिसे ब्रोकर अपने क्लाइंट से कलेक्ट करते हैं और सरकार को जमा करते हैं। Investor/Trader को यह टैक्स देना ही पड़ता है, चाहे उन्हें मुनाफा हुआ हो या नहीं। STT अभी इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन पर लगता है।
ANMI के अध्यक्ष कमलेश शाह ने कहना है कि GDP में ग्रोथ के लिए सरकार को इक्विटी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए एसोसिएशन ने अपने सुझाव सरकार को दिए हैं। सरकार को केंद्रीय बजट में बाजार की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सुधारों को स्थान देना चाहिए।
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मैं कानपुर से हूँ। अमर उजाला व दैनिक जागरण में पिछले 17 सालों से जुड़ा था । मैं दिल्ली, मेरठ और कानपुर में अखबार की टीम हैंडल कर चुका हूं। नोयडा अमर उजाला में ब्यूरो चीफ और मेरठ में अमर उजाला के कॉम्पेक्ट अखबार का एडिटोरियल हेड था। न्यूज़ कंपनी News Jangal Media Pvt. Ltd. चला रहा हूँ। 2019 से मैं Pebble में बतौर रेजिडेंट एडिटर, कानपुर भी काम कर चुका हूं।
