मनीषा वाजपेयी
भारत में महिलाओं की स्थिति निरंतर सुधार की ओर अग्रसर है। केंद्र और राज्य सरकार की 24 से ज्यादा योजनाएं महिलाओं के लिए संचालित की जा रही हैं और उनकी सुरक्षा के लिए दो दर्जन से भी ज्यादा कानून हैं। महिलाओं में आई राजनीतिक जागरूकता ने मतदान के प्रतिशत में किन्हीं राज्यों में पुरुषों को भी मात दे दी है।
निःसन्देह देश में महिलाओं की स्थिति कई वर्षों से बहस और चिंता का विषय रही है। हाल के वर्षों में हुई प्रगति के बावजूद, भारत में महिलाओं को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हालात ठीक होते दिखने लगे हैं। प्रगति एवं उपलब्धियाँ
हाल के वर्षों में, महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों में कई सकारात्मक विकास हुए हैं।
महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और नीतियां लागू की हैं। कामकाजी महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और महिलाओं ने राजनीति, व्यवसाय और मनोरंजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्थान हासिल किए हैं।
चुनौतियाँ और संघर्ष
इन उपलब्धियों के बावजूद, भारत में महिलाओं को अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और असमान वेतन प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। कन्या भ्रूण हत्या और शिशुहत्या, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हर साल यौन उत्पीड़न और हमले की कई घटनाएं सामने आती हैं।
देश में महिलाओं को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और उनके हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कानूनी अधिकार दिए गए हैं।
समानता का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की गारंटी देता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। शिक्षा का अधिकार
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों सहित सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।
काम का अधिकार
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 यह सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले।
यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ अधिकार
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
संपत्ति का अधिकार में हिंदू परिवारों में बेटियों को समान विरासत का अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 में संशोधन किया गया था।
विवाह और तलाक का अधिकार में
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 महिलाओं को क्रूरता और व्यभिचार सहित विभिन्न आधारों पर तलाक लेने का अधिकार देता है।
स्वास्थ्य का अधिकार में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को सवैतनिक मातृत्व अवकाश और अन्य लाभ प्रदान करता है।
घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ अधिकार
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, महिलाओं को उनके पति या रिश्तेदारों द्वारा शारीरिक, भावनात्मक और मौखिक दुर्व्यवहार से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
कुल मिलाकर, जबकि भारत में महिलाएं कानूनी अधिकारों के मामले में एक लंबा सफर तय कर चुकी हैं, पूर्ण लैंगिक समानता और भेदभाव और हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।
इन चुनौतियों से निपटने और भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए समाज के सभी क्षेत्रों की ओर से ठोस प्रयास करने की जरूरत है। सरकार को महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करना जारी रखना होगा। समाज के सभी स्तरों पर लैंगिक संवेदनशीलता और शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं के बारे में सकारात्मक संदेशों को बढ़ावा देने और लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने में मीडिया की भी भूमिका है। काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब तक हासिल की गई उपलब्धियों को पहचानना और महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज की दिशा में काम करना जारी रखना आवश्यक है। भारत में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके और लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि महिलाएं जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग ले सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें।
