चीनी की कीमत बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने उठाया यह सख्त कदम, देशभर के लोगों को मिलेगी राहत
पहले भारत से चीनी निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था. लेकिन, सरकार ने पिछले साल घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने और कीमतों को काबू रखने के लिए चीनी निर्यात की सीमा निर्धारित कर दी थी. अब इस कोटे को और घटाने का फैसला किया जा सकता है ।
न्यूज जंगल बिजनेस डेस्क : केंद्र सरकार देश में चीनी के रेट पर कड़ी नजर रख रही है और चीनी के दामों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने योजना बनानी शुरू कर दिया है । और सरकार घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और रेट को नियंत्रित करने के लिए सितंबर 2023 तक चीनी निर्यात कोटे में कटौती करने को तैयार है सूत्रों के अनुसार, सरकार 2021-22 में चीनी निर्यात कोटे को 11.2 मिलियन टन से घटाकर 9 मिलियन टन कर सकती है और भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है अब
मनीकंट्रोल ने ब्लूमबर्ग के हवाले से बताया था कि सबसे बड़े निर्यातक ब्राजील में बारिश होने के कारण गन्ने की पेराई धीमी होने से चीनी की वैश्विक आपूर्ति में गिरावट आई है और मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली पहले सिर्फ 8 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का मन बनाए हुयी थी, लेकिन अब चीनी के घरेलू सरप्लस भंडार के ज्यादा होने की संभावना से थोड़ी ज्यादा चीनी निर्यात को अनुमति हो सकती है ।
कई चरणों में निर्यात
चीनी निर्यात का कोटा घटाने के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि सरकार उत्पादन की गति के आधार पर पहले चरण में 60 लाख टन और दूसरे चरण में 30 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने पर विचार बना रही है ।
भारत ने लगाया है चीनी निर्यात पर अब अंकुश
पहले भारत से चीनी निर्यात निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था और लेकिन, सरकार ने पिछले साल घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने और कीमतों को काबू रखने के लिए चीनी निर्यात की सीमा निर्धारित कर दिया था सरकार ने पिछले शनिवार को ही चीनी निर्यात प्रतिबंधों को अगले साल अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला लिया था । हालांकि, कुछ कोटा के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है ।
भारत ने लगाया है चीनी निर्यात पर अंकुश
पहले भारत से चीनी निर्यात निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था और सरकार ने पिछले साल घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने और कीमतों को काबू रखने के लिए चीनी निर्यात की सीमा निर्धारित कर दिया था सरकार ने पिछले शनिवार को ही चीनी निर्यात प्रतिबंधों को अगले साल अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला किया है हालांकि, कुछ कोटा के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है ।
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