बीसीसीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की, पदाधिकारियों के कार्यकाल से जुड़े संविधान में संशोधन का है मामला
सुप्रीम कोर्ट की पीठ इससे पहले बीसीसीआई की याचिका पर आपात सुनवाई के लिए राजी हो गई. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अपने पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में अपने संविधान को संशोधित करने की स्वीकृति मांग रहा है.
News Jungal Media,Pvt .Ltd :- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह समेत पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में संविधान में संशोधन का आग्रह किया था. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मामले को गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया. बीसीसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी.
बिहार क्रिकेट संघ की ओर से पेश वकील ने कहा कि पदाधिकारी अपने कार्यकाल को जारी रखे हुए हैं जबकि तकनीकी रूप से उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है. पीठ ने कहा, ‘कल, एक दिन में कुछ नहीं होगा. जल्दी क्या है?’
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मामले में खुद को पक्ष बनाने की स्वीकृति लेने के लिए पेश हुए. इससे पहले पीठ की याचिका पर आपात सुनवाई के लिए राजी हो गई. बीसीसीआई अपने पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में अपने संविधान को संशोधित करने की स्वीकृति मांग रहा है.
बीसीसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने कहा कि उनका आवेदन 2 साल पहले दायर किया गया था. अदालत ने 2 हफ्ते बाद इस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था. पटवालिया ने कहा, ‘इसके बाद कोविड (महामारी) के कारण मामले को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका. कृपया इस मामले को आपात सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कीजिए क्योंकि 2 साल से संविधान में संशोधन का इंतजार किया जा रहा है.’
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