Lg vs Delhi govt: दिल्ली सरकार से लड़ाई के बीच एलजी को मिली गृह मंत्रालय से नई शक्तियां
16 जनवरी को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए, यह निर्देश दिया गया है कि दिल्ली एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप सहित पांच अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को भी राष्ट्रपति द्वारा समान शक्तियां प्रदान की गई हैं।
जानें पूरा मामला-
News Jungal political desk: बीते साल के आखिर में हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही दिल्ली के उपराज्याल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली में स्थापित आम आदमी पार्टी सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। इस बीच, राष्ट्रपति मुर्मू ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता, 2020 के तहत दिल्ली के एलजी, वीके सक्सेना को 2 नई शक्तियां दी हैं। राष्ट्रपति ने यह शक्तियां इसलिए दी हैं, ताकि केवल दिल्ली के एनसीटी के उन क्षेत्रों में नियम तैयार किए जा सकें जहां इसकी आवश्यकता है।
मामले में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं में कहा गया है कि ‘यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत इन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन कर सकेंगे। अधिसूचनाओं के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप सहित पांच अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को भी राष्ट्रपति द्वारा समान शक्तियां प्रदान की गई थीं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में निर्देश दिया है। ज्ञात हो, कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उपयुक्त सरकार जनहित में किसी भी नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को संहिता के प्रावधानों से छूट दे सकती है।
मामले का हो रहा है राजनीतिकरण
गौरतलब है कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को उस वक्त ये नई शक्तियां प्रदान की गई हैं है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनका गतिरोध चरम पर है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की ये लड़ाई नई नहीं है। इन अधिकारों की लड़ाई का संबंध संवैधानिक है। बावजूद इसके पिछले कुछ सालों से केंद्र में आसीन भाजपा और दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच यह लड़ाई राजनीतिक मुद्दा बन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के बीच शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग देने के मुद्दे पर हाल ही में टकराव सामने आया है। इससे पहले टकराव की यह स्थिति दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर और डिप्टी मेयर के 23 जनवरी के चुनाव से पहले शुरू हो गई थी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एलजी वीके सक्सेना पर मनमानी करने औऱ तानाशाही का आरोप लगाया है।
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