CM धामी का बड़ा बयान, यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में होगा सभी मदरसों का सर्वे
सरकार जिन मदरसों को पैसे देती है तो उसका अधिकार भी है कि उसकी जांच हो. ऐसे में यह सरकार का अधिकार भी है कि उन मदरसों का सर्वे हो. उन्होंने कहा कि जो पैसे दिए जा रहे हैं उनसे क्या मदरसों में मुस्लिम छात्रों को शिक्षा, खाना और अन्य सुविधाओं मिल रही हैं कि नहीं? मदरसों में शिक्षक हैं या नहीं? मदरसों के पास भवन है कि नहीं? इसका सर्वे किया जाएगा.
न्यूज जंगल डेस्क कानपुर : हाल ही में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध निर्माण ढहाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने प्रदेश के गैर पंजीकृत मदरसों की यूपी की तर्ज पर जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीएम ने भी उनकी बात का समर्थन किया है
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि सरकार जिन मदरसों को पैसे देती है तो उसका अधिकार भी है कि उसकी जांच हो. ऐसे में यह सरकार का अधिकार भी है कि उन मदरसों का सर्वे हो. उन्होंने कहा कि जो पैसे दिए जा रहे हैं उनसे क्या मदरसों में मुस्लिम छात्रों को शिक्षा, खाना और अन्य सुविधाओं मिल रही हैं कि नहीं? मदरसों में शिक्षक हैं या नहीं? मदरसों के पास भवन है कि नहीं? इसका सर्वे किया जाएगा.
103 मदरसों का होगा सर्वे
शादाब शम्स ने कहा कि कि पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा मदरसे संचालित किए जा रहे हैं. जिसमें से 103 मदरसे वक्त बोर्ड के अधीन आते हैं. इन मदरसों को सरकार की तरफ से पैसा मिलता है. इसी के तहत वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में मौजूद सभी अपने 103 मदरसों का सर्वे करेंगे और उनमें दी जाने वाली राज्य सरकार की तमाम सुविधाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जांच होगी.
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