न्यूज जगंल डेस्क, कानपुर : । पंजाब सरकार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए पानी का बकाया बिल माफ करने का फैसला लिया अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा है।
इसके अलावा चन्नी मंत्रिमंडल ने स है मूह-डी पदों के लिए नियमित आधार पर नियुक्तियां करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें चपरासी, चालक आदि शामिल हैं।
आज चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए उनके बकाया पानी के बिल माफ करने का फैसला लिया है। अगले साल शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश की जनता के लिए ये बड़ी राहत है।
इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही कैबिनेट ने पानी का शुल्क 50 रुपये प्रति माह तय करने का फैसला किया है।
कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, ”हम सभी शहरों का 700 करोड़ रुपये का बकाया पानी माफ कर रहे हैं।” चन्नी ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि राज्य सरकार जलापूर्ति ट्यूबवेल के बिजली बिल का भुगतान करेगी।
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उन्होंने कहा, “गांवों में, पंचायतों के लंबित पानी के बिल भी माफ कर दिए जाएंगे,” उन्होंने कहा कि ये लगभग 1,168 करोड़ रुपये होंगे। मंत्रिमंडल ने समूह-डी पदों के लिए नियमित आधार पर नियुक्तियां करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें चपरासी, चालक आदि शामिल हैं।
