गहलोत सरकार ने की बड़ी घोषणा, 25 साल की सर्विस पर पूरी पेंशन, वर्कचार्ज कर्मचारी को भी दिया तोहफा

Gehlot cabinet big decision: सीएम अशोक गहलोत पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुके हैं. गहलोत ने एक बार फिर कर्मचारियों के हित को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं. अब राजस्थान में कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस पर ही पूरी पेंशन मिल सकेगी. इसके साथ ही वर्क चार्ज कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन और पद भी मिलेंगे.

News Jungal Desk: चुनावी वर्ष में सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) कर्मचारियों का भरोसा जीतने की भरसक कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में सरकार ने मंगलवार रात को कैबिनेट की बैठक में कई अहम और बड़े फैसले किए हैं. इसके तहत सबसे बड़ा फैसला सरकारी राज्य कर्मचारियों को अब 25 साल की सर्विस पर ही पूरी पेंशन (Pension) का लाभ दिए जाने की घोषणा है. राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारियों को 28 की जगह 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेने पर पर भी पूरी पेंशन दी जाएगी. इसके साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री गहलोत ने अब 55 फीसदी ओबीसी वर्ग को जुटाने का भी बड़ा प्रयास किया है. इसके लिए गहलोत कैबिनेट ने एक बड़ा दांव चला है. अब ओबीसी-एमबीसी वर्ग की भर्तियों में योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को 3 साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला किया गया है. अभी यह प्रावधान केवल एससी- एसटी वर्ग में था. अब ओबीसी को भी यह सुविधा मिलेगी. सरकार के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

पारिवारिक पेंशन के लिए हुआ बड़ा ऐलान
गहलोत सरकार के फैसले के मुताबिक अब कर्मचारी या पेंशनर की मौत होने पर उसके विवाहित निःशक्त बेटे-बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इस बदले हुए नियम का लाभ 1 अप्रेल 2023 से मिलेगा. इसके साथ ही कर्मचारियों का स्पेशल पे बढ़ाने की भी घोषणा की गई है. कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. गहलोत ने 2023-24 बजट में इसकी घोषणा की थी. इसके अनुसार कर्मचारियों के स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार बढ़ोतरी की जाएगी.

वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी मिला तोहफा
गहलोत कैबिनेट ने अब सरकारी विभागों में काम कर रहे वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी नियमित सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन और पद देने का बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. इससे अब वर्क चार्ज कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल सकेगा और रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन का लाभ मिलेगा.

Read also: PM मोदी अमेरिकी दौरे के बाद सीधे मिस्त्र जाएंगे , कार्यक्रम को फाइनल करने की बातचीत जारी

About The Author