कानपुर। आईआईए (इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन) में बजट 2023-24 चर्चा में उद्यमियों ने कहा कि विकासोन्मुखी बजट से समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
न्यूज जंगल कानपुर डेस्क :– Presumptive टैक्सेशन स्कीम की सीमा 3 करोड़ रूपए सूक्ष्म उद्यमों के लिए लाभदायक है। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9000 करोड़ रूपए के प्रावधान का स्वागत किया गया। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9000 करोड़ रूपए के प्रावधान का स्वागत किया गया।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किये गये केन्द्रीय बजट 2023-24 को आईआईए राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली एवं केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के अतिरिक्त आईआईए कानपुर चैप्टर मुख्यालय में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन(आईआईए)के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने ध्यान से सुना। आईआईए मुख्यतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का शीर्ष संगठन है।
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा कि आईआईए द्वारा अपने बजट प्रपोसल्स में जो मांगे वित्त मंत्री के समक्ष रखी थी उनका आंशिक समाधान इस बजट में देखने को मिला। इसमें MSME सेक्टर को ऋण की अनुपलब्धता तथा ऊँची ब्याज दरो की समस्या के समाधान हेतु आग्रह किया था। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9000 करोड़ रूपए का प्रावधान करने का आईआईए ने स्वागत किया। कोलैटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट की कास्ट में 1% की कमी भी स्वागत योग्य है श्री वैश्य ने कहा की Presumptive टैक्सेशन स्कीम की सीमा को 2 करोड़ रूपए से 3 करोड़ तक बढ़ाने से लाखो सूक्ष्म स्तर के उद्योगों को रहत मिलेगी| यद्यपि आईआईए इन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए कुछ और बड़े कदमो की अपेक्षा रखता है जैसे केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों जो लंबित भुगतान बहुत समय तक पड़े रहते है उसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, रेलवे तथा PM आवास योजना में बजट में काफी बढ़ोतरी की गयी है उससे MSME सेक्टर के लिए अवश्य लाभ पहुचेगा।
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण खेत्रपाल ने कहा कि बजट में जिन 7 प्राथमिकताओं (सप्तऋषि) के बारे में बताया गया है उससे MSME के लिए अनेक व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे। कुछ नए व्यावसायिक अवसर waste मैनेजमेंट, ग्रीन ग्रोथ, टूरिज्म, एजुकेशन एवं स्किलिंग, लैब ग्रेड डायमंड्स इत्यादि में सर्जित होंगे |
कोषाध्यक्ष आईआईए आलोक अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक्स एवं आईटी में बजट प्रावधान में जो लगभग 50% की वृद्धि की गयी है उससे digitization और ऑनलाइन प्रक्रिया को बल मिलेगा|
दिनेश बरासिया, अध्यक्ष, कानपुर चैप्टर ने कहा कि व्यक्तिगत इनकम टैक्स में 7 लाख रूपए तक की रिबेट देने और नयी टैक्स प्रणाली में 15 लाख रूपए तक की आय पर 20% इनकम टैक्स लागू करने से मध्यम वर्ग को अवश्य राहत मिलेगी जिससे MSME के एवं अन्य उत्पादों की खपत बढ़ेगी। इस बजट में वित्त मंत्री ने समाज के सभी वर्गों के हितो का ख्याल रखा है चाहे वे किसान हो अथवा MSME उद्योग इत्यादि |
आईआईए कार्यालय में उपस्थित हर्षल अग्रवाल, जय हेमराजानी, मनमोहन राजपाल, नवीन खन्ना, सुरेश गुरनानी, मनीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, विक्रांत अग्रवाल, संदीप सावलानी, अनूप गुप्ता, अरुण शर्मा ने भी प्रतिक्रियाएं दी।
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