नोएडा में शामिल होंगे बुलंदशहर के 12 गांव, नए प्लान में 5 गांवों को किया गया बाहर .
नोएडा का विस्तार करने के लिए गांवों को जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है. इसी क्रम में बुलंदशहर के 12 गांवों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है.
न्यूज जंगल डेस्क, कानपुर :– नोएडा का विस्तार करने के लिए धीरे धीरे नोएडा में नए गांवों का जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है. इसी को लेकर जब नोएडा प्राधिकरण की 204वीं बोर्ड बैठक हुई तो उसमे प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने फैसला लिया कि एनसीआर में नए नोएडा को जल्दी ही बसाया जाएगा. इसका जिम्मा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो कि दिल्ली की एक कंपनी है उसको दिया गया है.
नए शहर को बनाने में पहले 80 गांव का चयन किया गया था लेकिन अब यह बढ़ा कर 87 गांव हो गए है, इससे पहले जो लिस्ट थी उसमे 80 गांव थे, प्राधिकरण उन गांवों की लिस्ट में से 5 गांव को हटा कर, 12 गांवों को जोड़गी. यहां गौर करने वाली बात यह है की यह गांव बुलंदशहर के होंगे. बता दें कि नया नोएडा दादरी और बुलंदशहर को मिलाकर बनेगा.
5 गांव को लिस्ट से किया बाहर
प्राधिकरण और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर मिल कर नए नोएडा को बसाएंगे, इस लिस्ट से प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने 5 गांवों को बाहर कर दिया है, यह गांव बुलंदशहर के हैं. इनके नाम हैं नगला शेख, बरहाना, निजामपुर खादर और बांगर, और आखिर में है देंइया. वहीं जो 12 नाम जोड़े गए हैं वो भी बुलंदशहर के ही हैं. नए नोएडा में कौंद, नवादा, जाहिदपुर, सलेमपुर, पचौटा, बरोडाह, बबिया, संथली, नंगला शेख 1, शेरपुर, समेमपुर कास्थ्य और अंधेल गांव को जोड़ा जाएगा.
10 महीने में तैयार हुआ मास्टर प्लान
नोएडा प्राधिकरण के फाइनेंशियल ईयर की बैठक में दिल्ली को कंपनी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ बैठक की गई, जिसमे एसपीए ने नए नोएडा का मास्टर प्लान प्राधिकरण को पेश किया, बता दे यह कंपनी जुलाई से नए शहर को बसाने को ले कर काम कर रही थी, कुल 10महीने में यह प्लान बन कर तैयार हुआ है,नए नोएडा के मास्टर प्लान को साल 2031 के हिसाब से तैयार किया गया है.
प्राधिकरण ने 4,880 करोड़ का रखा टारगेट
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकरण ने शहर के विकास और बाकी योजनाओं के लिए लगभग 4880 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष क्षेत्र के सुनियोजित विकास और योजनाओं के लिए 4579 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे, जिसमे खासतौर पर भूमि अधिग्रहण पर 500 करोड़ रुपए, विकास और निर्माण कार्य पर 1530 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर 125 करोड़ रुपए , इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुरक्षण, साफ-सफाई, उद्यानीकरण के काम के लिए 978 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए है.
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