RBI Microfinance Loan Rules: देश के गरीब और कम आय वाले परिवारों के लिए माइक्रोफाइनेंस लोन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सालाना 3 लाख रुपये की घरेलू आय सीमा की समीक्षा करने जा रहा है। जरूरत महसूस होने पर इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने यह जानकारी दी है। इससे भविष्य में अधिक परिवारों के लिए माइक्रोफाइनेंस लोन का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, फिलहाल आय सीमा बढ़ाने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
क्या है RBI का मौजूदा नियम?
आरबीआई के मौजूदा नियमों के मुताबिक, जिन परिवारों की सालाना घरेलू आय 3 लाख रुपये तक है, उन्हें माइक्रोफाइनेंस लोन की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के तहत बैंक और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध करा सकते हैं।
माइक्रोफाइनेंस लोन का उद्देश्य गरीब और कम आय वाले परिवारों को आर्थिक मदद देना है, ताकि वे छोटे कारोबार, स्वरोजगार और अपनी जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकें।
क्यों हो सकती है 3 लाख रुपये की सीमा में बढ़ोतरी?
माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री लंबे समय से सालाना घरेलू आय की मौजूदा सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है। उद्योग से जुड़े लोगों का तर्क है कि वर्ष 2022 में तय की गई 3 लाख रुपये की सीमा के बाद महंगाई और घरेलू खर्च में बढ़ोतरी हुई है।
ऐसे में कई परिवारों की आय बढ़ने के बावजूद वे सीमित आय के दायरे में नहीं आ पाते। इसी मांग को देखते हुए आरबीआई ने समीक्षा करने की बात कही है। डिप्टी गवर्नर के मुताबिक, यह फैसला जरूरत और माइक्रोफाइनेंस सेक्टर के विकास को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।
लोन चुकाने की 50 फीसदी सीमा में बदलाव नहीं
आरबीआई ने कर्जदारों की मासिक किस्त से जुड़े नियमों में ढील देने के उद्योग के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। मौजूदा नियम के तहत किसी परिवार की कुल मासिक कर्ज किस्त उसकी घरेलू आय के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती।
डिप्टी गवर्नर ने स्पष्ट किया कि इस सीमा का उद्देश्य परिवारों को जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचाना है। इसलिए कुछ कर्जों के मूलधन को गणना से बाहर करने का प्रस्ताव उचित नहीं माना गया है।
गरीब परिवारों को क्या होगा फायदा?
अगर भविष्य में 3 लाख रुपये की आय सीमा बढ़ाई जाती है, तो अधिक परिवार माइक्रोफाइनेंस लोन के पात्र हो सकते हैं। इससे छोटे कारोबार और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ेगी।
हालांकि, आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को सावधान भी किया है कि कर्ज देने से पहले परिवार की वास्तविक आय और मौजूदा कर्ज की सही जानकारी जुटाई जाए, ताकि गरीब परिवार कर्ज के बोझ में न दबें।
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