Inflation in India: देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अक्टूबर 2026 के खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम परिवारों और मध्यम वर्ग का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। जयराम रमेश ने सरकार से यह भी सवाल किया कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी और थोक महंगाई दर 12.29 फीसदी पहुंच गई है।
खुदरा महंगाई 6.09 फीसदी पर पहुंची
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी दर्ज की गई। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सहनशीलता सीमा से भी अधिक है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी थी।
खाद्य महंगाई ने भी चिंता बढ़ाई है। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 8.94 फीसदी दर्ज की गई। इसका सीधा असर आम लोगों के रसोई बजट पर पड़ सकता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों पर पहले से अधिक खर्च करना पड़ सकता है।
थोक महंगाई में भी हुई बड़ी बढ़ोतरी
खुदरा महंगाई के साथ थोक महंगाई के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। अक्टूबर में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर बढ़कर 12.29 फीसदी हो गई, जबकि सितंबर में यह 11.39 फीसदी थी।
थोक महंगाई में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी रही। अक्टूबर में इस श्रेणी की महंगाई दर 32.84 फीसदी दर्ज की गई, जबकि सितंबर में यह 25.85 फीसदी थी। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।
जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से की श्वेत पत्र की मांग
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई पर श्वेत पत्र लाने की मांग की।
उनका कहना है कि सरकार को देश की जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण हैं और इससे राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
आम जनता के बजट पर पड़ सकता है असर
खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी का सीधा संबंध आम उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता से है। खाद्य पदार्थ, ईंधन और रोजमर्रा की जरूरी चीजें महंगी होने पर घरेलू बजट पर दबाव बढ़ता है।
ऐसे में महंगाई का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। जहां कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है, वहीं आने वाले समय में महंगाई को नियंत्रित करना और आम लोगों को राहत देना आर्थिक नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण बना रहेगा।
.jpg)
0 टिप्पणियाँ