पेट्रोल-डीजल की किल्लत का डर! पेरू सरकार ने घोषित की फ्यूल सप्लाई इमरजेंसी, 8 महीने तक लागू रहेंगे विशेष नियम


 Peru Fuel Supply Emergency: दुनिया के एक देश में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है। अल नीनो (El Niño) के संभावित प्रभावों को देखते हुए पेरू सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन आपूर्ति से जुड़ी गतिविधियों को आपातकालीन स्थिति में घोषित कर दिया है। सरकार को आशंका है कि भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और सड़कों पर मलबा आने से ईंधन की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह व्यवस्था अधिकतम आठ महीने तक लागू रहेगी।

क्यों घोषित की गई फ्यूल सप्लाई इमरजेंसी?

पेरू में अल नीनो 2026-2027 के संभावित प्रभावों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। मौसम में बदलाव के कारण देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने, नदियों में बाढ़ आने और भूस्खलन की आशंका जताई गई है।

इसका असर पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन, रिफाइनिंग, भंडारण और परिवहन पर पड़ सकता है। अगर सड़कें और परिवहन मार्ग बंद होते हैं, तो ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो सकता है।

पेरू के ऊर्जा और खान मंत्रालय के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य संभावित संकट से पहले जरूरी कदम उठाना और देशभर में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना है।

पेट्रोल-डीजल के साथ LPG भी इमरजेंसी के दायरे में

पेरू सरकार की ओर से घोषित आपातकाल केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है। इसमें ईंधन की पूरी सप्लाई चेन को शामिल किया गया है।

इसके अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां हैं:

  • कच्चे तेल और ईंधन का प्रसंस्करण।

  • पेट्रोलियम रिफाइनिंग।

  • ईंधन का भंडारण।

  • पेट्रोल और डीजल का परिवहन।

  • ईंधन का वितरण और बिक्री।

  • लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति।

सरकार का कहना है कि इन गतिविधियों में रुकावट आने से परिवहन, उद्योग, व्यापार और बिजली जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

आठ महीने तक लागू रहेंगे विशेष नियम

पेरू के ऊर्जा और खान मंत्रालय ने प्रस्तावित आपातकाल को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। यह फैसला 18 नवंबर 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित प्रस्ताव के तहत लिया गया। इसकी अवधि अधिकतम आठ महीने रखी गई है।

इस दौरान देश की ऊर्जा और खनन निवेश पर्यवेक्षण संस्था Osinergmin को स्थिति का आकलन करके जरूरी अस्थायी उपाय तय करने की जिम्मेदारी दी गई है।

संस्था को जरूरत पड़ने पर ईंधन के कारोबार और सुरक्षा से जुड़े कुछ नियमों में अस्थायी छूट देने तथा वैकल्पिक व्यवस्थाएं लागू करने का अधिकार भी दिया गया है। इसका मकसद मुश्किल परिस्थितियों में भी ईंधन की सप्लाई जारी रखना है।

पेरू की ऊर्जा जरूरतों में 67 फीसदी हिस्सेदारी हाइड्रोकार्बन की

पेरू के लिए ईंधन की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश के कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोकार्बन की हिस्सेदारी करीब 67 फीसदी है। इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तरल ईंधन और LPG शामिल हैं।

ऐसे में अगर अल नीनो के कारण ईंधन की सप्लाई चेन बाधित होती है, तो इसका असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों, उद्योगों, परिवहन और बिजली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है।

क्या पेरू में पेट्रोल-डीजल खत्म होने वाला है?

सरकार के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि देश में पेट्रोल-डीजल पूरी तरह खत्म हो गया है। फिलहाल यह संभावित संकट से निपटने के लिए उठाया गया एहतियाती कदम है।

सरकार की कोशिश है कि खराब मौसम के दौरान भी ईंधन की आपूर्ति प्रभावित न हो और आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आने वाले महीनों में अल नीनो का प्रभाव और मौसम की स्थिति तय करेगी कि ईंधन आपूर्ति पर कितना दबाव पड़ता है।

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