8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) ने वेतन आयोग के सामने अपनी मांगों और सुझावों को विस्तार से रखने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। यूनियन का कहना है कि पिछली बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई थी। ऐसे में कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को आयोग के सामने रखने के लिए अतिरिक्त समय जरूरी है। वहीं, अब ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) भी आयोग के सामने अपनी मांगें रखने की तैयारी में है।
AIRF की 8वें वेतन आयोग के साथ हो चुकी है बैठक
रेलवे यूनियन AIRF की 8वें वेतन आयोग के प्रतिनिधियों के साथ 30 अक्टूबर को बैठक हुई थी। यह बैठक करीब दो घंटे तक चली थी। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
हालांकि, यूनियन के मुताबिक बैठक में सभी मांगों और सुझावों को विस्तार से रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। इसी वजह से AIRF ने आयोग से दो अतिरिक्त दिनों का समय देने का अनुरोध किया है, ताकि कर्मचारियों से जुड़े सभी विषयों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।
कल AIDEF आयोग के सामने रखेगा अपनी मांगें
8वें वेतन आयोग के साथ कर्मचारी संगठनों की बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) भी अपनी मांगें आयोग के सामने रखने जा रहा है।
डिफेंस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह संगठन वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग उनकी समस्याओं और सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगा।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या हैं उम्मीदें?
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में संशोधन की बड़ी उम्मीदें हैं। कर्मचारी संगठन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, न्यूनतम मूल वेतन में सुधार, महंगाई भत्ते और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA), पेंशन और पुरानी पेंशन से जुड़े मुद्दे भी कर्मचारी संगठनों की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन एवं पेंशन ढांचे की समीक्षा के लिए किया गया है। आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विभागों और संबंधित पक्षों से सुझाव लेकर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
फिलहाल कर्मचारियों को आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार की मंजूरी का इंतजार है। रेलवे यूनियन और रक्षा कर्मचारियों के संगठनों की मांगों से आने वाले समय में वेतन आयोग की सिफारिशों को दिशा मिलने की उम्मीद है।
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