यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, बढ़े हुए वेतन का शासनादेश जारी; 2 सितंबर से लागू होंगी नई दरें

 UP Outsourced Employees Salary Hike: उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के मानदेय की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। इस संबंध में सोमवार को प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने शासनादेश जारी किया।

जारी किए गए आदेश के मुताबिक, आउटसोर्स कर्मचारियों को अब निर्धारित नई दरों के आधार पर वेतन दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

## चार श्रेणियों में तय की गईं वेतन दरें

शासनादेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर नई दरें निर्धारित की गई हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के कार्य और श्रेणी के अनुसार मानदेय का निर्धारण करना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद संबंधित श्रेणियों के कर्मचारियों को तय दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

सरकार के इस कदम से उन कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से वेतन में सुधार की मांग कर रहे थे। हालांकि, प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित वास्तविक वेतन दरों की जानकारी शासनादेश में दिए गए विवरण के अनुसार लागू होगी।

## 2 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी नई दरें

सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निर्धारित नई वेतन दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। यानी इस तारीख से कर्मचारियों को नई व्यवस्था के अनुसार मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

इस फैसले से प्रदेश में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई दरों के लागू होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। साथ ही, लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले से बड़ी उम्मीद जगी है।

अब संबंधित विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे शासनादेश के मुताबिक कर्मचारियों को निर्धारित नई दरों पर भुगतान सुनिश्चित करें।