यूपी में 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने के दावे पर चुनाव आयोग का जवाब: बोले- वोटर लिस्ट में धर्म का कॉलम ही नहीं, जानें क्या है पूरा मामला


 उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के दावे पर अब चुनाव आयोग की ओर से पहला जवाब सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में किसी भी मतदाता के धर्म की जानकारी दर्ज नहीं होती है। ऐसे में यह पता लगाना संभव नहीं है कि वोटर लिस्ट से कितने हिंदू या किसी अन्य धर्म के मतदाताओं के नाम हटे हैं।

नवदीप रिणवा ने क्या कहा?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची में मतदाताओं से जुड़ी कुछ निर्धारित जानकारियां ही दर्ज की जाती हैं। इनमें मतदाता का नाम, उम्र और रिश्ते से संबंधित विवरण शामिल होते हैं। लेकिन इसमें धर्म का कोई कॉलम नहीं होता।

इसका मतलब है कि चुनाव आयोग की आधिकारिक मतदाता सूची के आधार पर धर्म के अनुसार वोटरों की संख्या या हटाए गए नामों का वर्गीकरण नहीं किया जाता। आयोग का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक बहस जारी है।

सीएम योगी ने क्या किया था दावा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल कई लोगों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिले हैं।

सीएम योगी के मुताबिक, इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया गया है। उन्होंने करीब 66 लाख पंचायत मतदाताओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले 55 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने का मुद्दा भी उठाया था।

SIR को लेकर क्यों मचा है विवाद?

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई थी। इसी को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री से पूछा था कि उन्हें धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम गायब होने का आंकड़ा कहां से मिला।

अब आगे क्या होगा?

चुनाव आयोग के सामने अब मतदाता सूची में नामों के अंतर और पात्र मतदाताओं के छूटने से जुड़े सवाल हैं। मतदाता अपने नाम की जांच कर सकते हैं और नाम नहीं मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं।

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