US Green Card Suspension: अमेरिका में काम करने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए ग्रीन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया में आई रुकावट चिंता का विषय बन सकती है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के PERM ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से निलंबित होने की खबरों के बीच H-1B वीजा धारकों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसका असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जो लंबे समय से अमेरिका में स्थायी निवास हासिल करने की प्रक्रिया में हैं।
क्या है PERM ग्रीन कार्ड प्रोग्राम?
PERM का पूरा नाम Program Electronic Review Management है। यह अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को रोजगार के आधार पर ग्रीन कार्ड दिलाने की प्रक्रिया का एक अहम चरण है। इसके तहत नियोक्ता को यह साबित करना होता है कि संबंधित पद के लिए योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है या विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने से अमेरिकी श्रमिकों के रोजगार और वेतन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
PERM प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियोक्ता आमतौर पर कर्मचारी के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की अगली प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालांकि, यह अपने आप में ग्रीन कार्ड मिलने की गारंटी नहीं है।
TCS, Infosys, Wipro और Microsoft पर क्या होगा असर?
यदि इन कंपनियों के PERM आवेदन वास्तव में निलंबित किए गए हैं, तो उनसे जुड़े प्रभावित कर्मचारियों के ग्रीन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इससे उन भारतीय पेशेवरों की चिंता बढ़ सकती है, जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की योजना बना रहे हैं।
हालांकि, किसी कंपनी या उसके कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध की वास्तविक स्थिति, अवधि और दायरे की पुष्टि करना जरूरी है। केवल किसी कार्यक्रम से निलंबन की खबर के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कंपनी के सभी कर्मचारियों के ग्रीन कार्ड आवेदन रोक दिए गए हैं।
H-1B वीजा धारकों पर क्या पड़ेगा प्रभाव?
H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विशेष कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। यह वीजा और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया अलग-अलग हैं। इसलिए PERM प्रक्रिया में रुकावट आने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित कर्मचारी का H-1B वीजा अपने आप रद्द हो जाएगा।
फिर भी, ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में देरी होने से कर्मचारियों को वीजा की अवधि बढ़ाने, नौकरी बदलने और अमेरिका में लंबे समय तक रहने की योजना बनाने में अतिरिक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों में प्रत्येक कर्मचारी की वीजा स्थिति और आवेदन के चरण के अनुसार प्रभाव अलग हो सकता है।
भारतीय आईटी पेशेवरों को क्या करना चाहिए?
प्रभावित कर्मचारियों को अपनी कंपनी के मानव संसाधन विभाग और इमिग्रेशन वकील से संपर्क करके अपने आवेदन की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही, अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) और श्रम विभाग (DOL) की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखना जरूरी है।
निष्कर्ष: PERM प्रक्रिया पर किसी भी तरह की रोक भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की राह मुश्किल बना सकती है। हालांकि, इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए संबंधित कंपनियों पर लागू आदेश और उसके दायरे की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

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