झोटा हत्याकांड की जांच CBI को सौंपी गई, CM मान ने मानी परिवार की मांग

 पंजाब के मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवार की प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए जांच सीबीआई को सौंपने का एलान किया है। यह घोषणा पंजाब के गृहमंत्री के दौरे से पहले की गई। मामले को लेकर राज्यभर में आक्रोश देखने को मिला था।

13 अक्टूबर को गोली मारकर हुई थी हत्या

परविंदर सिंह झोटा मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। 13 अक्टूबर को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। इस मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी।

झोटा की हत्या के बाद परिवार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। परिजनों का कहना था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो।

एक सप्ताह बाद भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार

हत्याकांड के बाद परिवार अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहा। घटना के करीब एक सप्ताह बाद भी परविंदर सिंह झोटा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। इस दौरान पंजाब के विभिन्न हिस्सों से मामले को लेकर विरोध और नाराजगी की आवाजें उठीं।

परिवार की मांग पूरी नहीं होने के कारण मामला लगातार चर्चा में बना हुआ था। सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजनों का रुख अहम रहा और सरकार पर इस मामले में फैसला लेने का दबाव बना रहा।

मुख्यमंत्री मान ने स्वीकार की परिवार की मांग

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवार की प्रमुख मांग स्वीकार करते हुए हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने का एलान किया। सरकार के इस फैसले के बाद मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी के स्तर पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।

अब जांच के दौरान हत्या से जुड़े घटनाक्रम, संभावित आरोपियों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। हालांकि, जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मामले से जुड़े सभी पहलुओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

गृहमंत्री के दौरे से पहले हुई घोषणा

गृहमंत्री के दौरे से पहले सीबीआई जांच का एलान होने से यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिलहाल, परिवार और स्थानीय लोगों की नजर आगे की कार्रवाई पर है। मामले में निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और न्याय की मांग प्रमुख बनी हुई है।