मनरेगा अब इतिहास, आज से लागू हुआ VB G-RAM-G कानून; क्या है नया नियम, किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर?


 1 जुलाई 2026 से देश में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। लंबे समय तक ग्रामीण रोजगार की आधारशिला रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह अब VB G-RAM-G कानून लागू कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि नया कानून ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आधुनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नया कानून क्या है, यह पुराने कानून से कितना अलग है और इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा।

क्या है VB G-RAM-G कानून?

VB G-RAM-G (वीबी जी-राम-जी) कानून ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ विकास परियोजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित नया ढांचा है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य केवल अस्थायी रोजगार देना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, कौशल विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

मनरेगा से कितना अलग है नया कानून?

मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को साल में निश्चित दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना था। वहीं VB G-RAM-G कानून में रोजगार के साथ-साथ उत्पादक कार्यों, तकनीक आधारित निगरानी, कौशल प्रशिक्षण और ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर अधिक जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर?

नए कानून का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण श्रमिकों, पंचायतों, स्थानीय निकायों और विकास परियोजनाओं पर देखने को मिलेगा। सड़क, जल संरक्षण, सिंचाई, कृषि अवसंरचना, ग्रामीण आवास और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के संचालन में नई व्यवस्था लागू होगी। साथ ही कार्यों की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

ग्रामीण लोगों के लिए क्या बदलेगा?

ग्रामीण मजदूरों को रोजगार पाने की प्रक्रिया, कार्यों के चयन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में नए नियमों का पालन करना होगा। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से रोजगार के साथ कौशल विकास और आय बढ़ाने के अवसर भी मिलेंगे। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव आने वाले समय में इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

क्यों अहम है यह बदलाव?

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में मनरेगा की जगह VB G-RAM-G कानून का लागू होना एक बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है। यदि यह कानून अपने उद्देश्यों के अनुरूप लागू होता है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, विकास और बुनियादी सुविधाओं को नई गति मिल सकती है। वहीं इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्यों और स्थानीय प्रशासन द्वारा इसे किस तरह लागू किया जाता है।

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