बेअदबी कानून पर पंजाब सरकार को बड़ा निर्देश, श्री अकाल तख्त में पेश होंगे AAP के मंत्री-विधायक

 पंजाब में जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट-2026 को लेकर सियासी और धार्मिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच पंजाब सरकार को इस कानून से जुड़ी सभी आपत्तियों और विवादित बिंदुओं को एक महीने के भीतर दूर करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि श्री अकाल तख्त साहिब में पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे। 

जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी (AAP) के नौ सिख मंत्री, पंजाब विधानसभा के स्पीकर और पार्टी के 30 सिख विधायक श्री अकाल तख्त साहिब में उपस्थित होकर बेअदबी कानून को लेकर अपना स्पष्टीकरण देंगे। इस दौरान वे संशोधन कानून से जुड़े सवालों और धार्मिक संस्थाओं की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर अपना पक्ष रखेंगे।

सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (SAD) और एक निर्दलीय विधायक भी श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में कानून के विभिन्न प्रावधानों, धार्मिक भावनाओं और सिख समुदाय की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा होगी।

बेअदबी के मामलों को लेकर पंजाब में लंबे समय से सख्त कानून बनाने की मांग उठती रही है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट-2026 लाया था। हालांकि, कानून के कुछ प्रावधानों पर धार्मिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने आपत्तियां जताई थीं। उनका कहना था कि कानून को लागू करने से पहले सभी पक्षों से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए।

अब श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि विवादित बिंदुओं पर स्पष्टता लाई जा सके और धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप समाधान निकाला जा सके। इसके साथ ही पंजाब सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि वह एक महीने के भीतर कानून से जुड़ी सभी आपत्तियों का समाधान प्रस्तुत करे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि पंजाब की राजनीति और सिख धार्मिक संस्थाओं के बीच संवाद का महत्वपूर्ण अवसर भी है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम और श्री अकाल तख्त का रुख इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है।