हवाई यात्रियों को बड़ी राहत: 60% सीटों पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क, सरकार के सख्त निर्देश लागू

 हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। Government of India ने एयरलाइंस कंपनियों पर सख्ती बढ़ाते हुए नए नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना और मनमानी वसूली पर रोक लगाना है।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स में कम से कम 60 प्रतिशत सीटों पर अतिरिक्त शुल्क (जैसे सीट चयन या अन्य सुविधाओं के नाम पर) नहीं वसूल सकेंगी। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान राहत मिलेगी और उन्हें अनावश्यक खर्च से बचाया जा सकेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फ्लाइट लेट होने, रद्द होने या बोर्डिंग से यात्रियों को रोके जाने की स्थिति में एयरलाइंस को यात्री अधिकारों का सख्ती से पालन करना होगा। इसमें यात्रियों को समय पर सूचना देना, रिफंड या वैकल्पिक फ्लाइट की सुविधा देना और जरूरत पड़ने पर भोजन व ठहरने की व्यवस्था करना शामिल है।

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) को इन नियमों के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। DGCA यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी एयरलाइन इन निर्देशों का उल्लंघन न करे। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का मानना है कि इन कदमों से न केवल यात्रियों के अधिकार मजबूत होंगे, बल्कि एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लंबे समय से यात्रियों की शिकायत थी कि एयरलाइंस अलग-अलग नामों से अतिरिक्त शुल्क वसूलती हैं और फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन के दौरान सही जानकारी नहीं देतीं।

इन नए नियमों के लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि हवाई यात्रा अधिक सुविधाजनक और किफायती बनेगी, साथ ही यात्रियों का भरोसा भी एयरलाइंस पर बढ़ेगा।