India-US Trade Deal: किसानों से लेकर उद्यमियों तक को कितना फायदा? सरकार बोली—‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगी नई रफ्तार

 भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार ने इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। सरकार का दावा है कि इस ट्रेड डील से न सिर्फ भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, बल्कि किसानों, छोटे उद्यमियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस समझौते पर खुशी जाहिर करते हुए इसे ‘मेक इन इंडिया’ के लिए मील का पत्थर बताया है।

सरकार के अनुसार, अमेरिका के साथ व्यापार में टैरिफ घटने से भारतीय उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। खासतौर पर कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को इसका फायदा मिल सकता है। किसानों के लिए यह समझौता इसलिए अहम है क्योंकि फल, सब्जियां, अनाज और प्रोसेस्ड फूड जैसे कृषि उत्पादों को अमेरिकी बाजार में नई संभावनाएं मिलेंगी। निर्यात बढ़ने से किसानों की आय में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिहाज से भी यह ट्रेड डील काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कम टैरिफ और आसान व्यापार शर्तों के चलते भारतीय MSME और स्टार्टअप्स को अमेरिका जैसे बड़े बाजार में अपने उत्पाद और सेवाएं बेचने का मौका मिलेगा। इससे घरेलू उद्योगों को विस्तार मिलेगा और नए निवेश के रास्ते खुलेंगे।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करेगा और ‘मेक इन इंडिया’ को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करेगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक कदम बताया। उनका कहना है कि इससे भारत में उत्पादन बढ़ेगा और विदेशी कंपनियों का भरोसा भारतीय बाजार पर और मजबूत होगा।

सरकार का यह भी मानना है कि इस समझौते से ‘चीन प्लस वन’ रणनीति के तहत कई वैश्विक कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चुन सकती हैं। इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा, बल्कि देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा।

कुल मिलाकर, India-US Trade Deal को सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उद्यमियों को अवसर देने और मेक इन इंडिया को नई ताकत देने वाला समझौता मान रही है। आने वाले समय में इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।