.jfif)
भारत और अमेरिका के बीच लागू हुए नए व्यापार समझौते ने भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को मजबूत कर दिया है। इस समझौते के बाद भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन पर अमेरिका अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगाता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत भारत पर औसतन 18 प्रतिशत टैरिफ लागू होगा, जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के मुकाबले कम है। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है।
अब तक अमेरिका के साथ व्यापार में भारत को ऊंचे टैरिफ और कई गैर-शुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन नए समझौते के लागू होने के बाद तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कम टैरिफ का सीधा फायदा भारत के टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाओं, ऑटो कंपोनेंट्स और कृषि उत्पादों को मिल सकता है। इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा, बल्कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक ज्यादा भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरेगा।
इस समझौते के चलते भारत अब अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देशों के करीब पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ में कमी से भारत की सप्लाई चेन मजबूत होगी और “चीन प्लस वन” रणनीति के तहत कई वैश्विक कंपनियां भारत की ओर रुख कर सकती हैं। वहीं, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर अपेक्षाकृत ज्यादा टैरिफ होने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर पड़ सकती है।
भारत के लिए यह समझौता रणनीतिक रूप से भी अहम है। अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध न सिर्फ आर्थिक विकास को गति देंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच तकनीक, निवेश और रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और हाई-टेक सेक्टर में अमेरिकी निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
सरकार का मानना है कि यह व्यापार समझौता ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे अभियानों को नई ताकत देगा। कम टैरिफ और बेहतर बाजार पहुंच से भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर विस्तार का मौका मिलेगा और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, India-US Trade Deal भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। चीन-पाकिस्तान जैसे देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ स्थिति में आना भारत को अमेरिकी बाजार में मजबूत दावेदार बनाता है और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को नई दिशा दे सकता है
0 टिप्पणियाँ