रेपो दर पर महंगाई का साया, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव से बढ़ता दबाव

 देश की अर्थव्यवस्था इस समय कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है। एक ओर महंगाई दर (Inflation) केंद्रीय बैंक की तय सीमा के आसपास बनी हुई है, तो दूसरी ओर वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने नीतिगत फैसलों को जटिल बना दिया है। ऐसे माहौल में रेपो दर को लेकर रिजर्व बैंक के सामने संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती खड़ी है।

रेपो दर और महंगाई का संबंध

रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। जब महंगाई बढ़ती है, तो RBI आमतौर पर रेपो दर बढ़ाकर बाजार में तरलता कम करने की कोशिश करता है, जिससे मांग घटे और कीमतों पर नियंत्रण पाया जा सके। वहीं, आर्थिक सुस्ती की स्थिति में रेपो दर घटाकर निवेश और खपत को बढ़ावा दिया जाता है।

वर्तमान परिदृश्य में महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कच्चे तेल के दाम और सप्लाई चेन से जुड़ी बाधाएं कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश सीमित नजर आती है।

वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का असर

अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती, डॉलर की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता का असर भारत पर भी पड़ रहा है। विदेशी निवेश में उतार-चढ़ाव और निर्यात पर दबाव से विकास दर प्रभावित हो सकती है। यदि प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं सख्त मौद्रिक नीति अपनाती हैं, तो उभरते बाजारों से पूंजी का बहिर्वाह बढ़ सकता है, जिससे रुपये पर दबाव बनता है।

भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतें

मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में जारी भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से घरेलू महंगाई और चालू खाता घाटा दोनों पर असर पड़ता है। इससे RBI की नीति और जटिल हो जाती है।

आगे की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए रख सकता है। यदि महंगाई नियंत्रित दायरे में रहती है और वैश्विक हालात स्थिर होते हैं, तभी दरों में नरमी की संभावना बनेगी। दूसरी ओर, सरकार की राजकोषीय नीतियां और आपूर्ति-पक्ष सुधार भी महंगाई नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कुल मिलाकर, रेपो दर पर फैसला केवल घरेलू आंकड़ों पर नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक संकेतों और भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। आने वाले महीनों में मौद्रिक नीति की दिशा तय करेगी कि अर्थव्यवस्था विकास और स्थिरता के बीच संतुलन कैसे बनाती है।