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कंबोडिया और थाईलैंड के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद पर आखिरकार अस्थायी विराम लग गया है। दोनों देशों ने शनिवार दोपहर 12 बजे से तत्काल प्रभाव से सीजफायर लागू करने की घोषणा की है। यह फैसला सीमा क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा, जानमाल के नुकसान और बड़े पैमाने पर विस्थापन के बाद लिया गया है। हाल के संघर्षों में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं।
यह नया शांति समझौता दोनों देशों के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बीच कई दौर की बातचीत के बाद सामने आया है। समझौते के तहत सीमा क्षेत्रों में सभी प्रकार के हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने, सैन्य गतिविधियों को सीमित करने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने मानवीय सहायता बढ़ाने और विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई है।
समझौते में यह भी कहा गया है कि दोनों देश सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को सैन्य टकराव के बजाय कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए संयुक्त निगरानी तंत्र बनाने और नियमित संवाद बनाए रखने की योजना पर भी चर्चा हुई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।
जहां तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका का सवाल है, सूत्रों के अनुसार उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस समझौते में मध्यस्थता नहीं की, लेकिन उनके करीबी सहयोगियों और कुछ अंतरराष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से शांति वार्ता को समर्थन जरूर मिला। ट्रंप पहले भी वैश्विक स्तर पर कई विवादों में अपनी मध्यस्थ भूमिका का दावा कर चुके हैं, और इस मामले में भी उनके नाम का उल्लेख कूटनीतिक हलकों में किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सीजफायर का श्रेय दोनों देशों की आपसी बातचीत और क्षेत्रीय प्रयासों को दिया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीजफायर एक सकारात्मक कदम है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए दोनों देशों को आपसी विश्वास बहाली और ऐतिहासिक विवादों पर ठोस समझौते की जरूरत होगी। फिलहाल, सीमा पर शांति बहाल होने से लाखों प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है और दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थिरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
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