खरगे का बड़ा हमला: एसआईआर लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची-समझी साजिश

 नई दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें देश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की। इस दौरान उन्होंने एसआईआर (Special Identification Regime) को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक सोची-समझी साजिश है।

खरगे ने कहा कि एसआईआर के नाम पर आम नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है और यह प्रक्रिया लोकतंत्र की बुनियादी भावना के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे कदम उठा रही है, जिनसे जनता की आवाज दबाई जा सके और असहमति को नियंत्रित किया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

सीडब्ल्यूसी की बैठक में मनरेगा की जगह लाए गए वीबी-जी राम जी कानून को लेकर भी गहन विचार-विमर्श हुआ। कांग्रेस नेताओं ने इस कानून को गरीबों और ग्रामीण श्रमिकों के हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि मनरेगा ने देश के करोड़ों लोगों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन नया कानून उस सुरक्षा को कमजोर करता है। पार्टी का मानना है कि यह बदलाव आम जनता के हितों की अनदेखी करते हुए कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि वीबी-जी राम जी कानून के खिलाफ देशभर में व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। इसके तहत राज्यों में धरना-प्रदर्शन, जनसभाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों को इस कानून के प्रभावों के बारे में बताया जा सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जनता को संगठित करेंगे।

एसआईआर के विरोध को लेकर भी पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट की। कांग्रेस ने इसे संवैधानिक मूल्यों पर हमला बताते हुए संसद से लेकर सड़क तक विरोध तेज करने का फैसला किया है। बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी।

कुल मिलाकर, सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने और आने वाले समय में जन आंदोलन को तेज करने का स्पष्ट संकेत दिया।