क्या फरवरी 2026 में ब्याज दर घटा सकता है आरबीआई? जानिए यूनियन बैंक की रिपोर्ट का दावा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति को लेकर एक बार फिर ब्याज दर में कटौती की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 25 आधार अंकों (0.25%) की कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो रेपो रेट घटकर 5 प्रतिशत के स्तर पर आ सकता है। इस संभावित फैसले के पीछे कई अहम आर्थिक कारण बताए गए हैं।

रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा आर्थिक हालात आरबीआई को नरम (डोविश) नीतिगत रुख अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल:

महंगाई नियंत्रित दायरे में बनी हुई है

अंतर्निहित कीमत दबाव (Underlying Price Pressure) कमजोर है

मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन अपेक्षाकृत बेहतर है

इन परिस्थितियों में आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बन सकती है।

महंगाई क्यों है सबसे बड़ा फैक्टर?

RBI के किसी भी ब्याज दर फैसले में महंगाई सबसे अहम भूमिका निभाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर खुदरा महंगाई दर केंद्रीय बैंक के लक्ष्य दायरे में बनी रहती है, तो आर्थिक विकास को सपोर्ट देने के लिए दरों में कटौती एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

कम महंगाई का मतलब है कि केंद्रीय बैंक पर कीमतों को काबू में रखने का दबाव कम होता है, जिससे वह विकास को प्राथमिकता दे सकता है।

ब्याज दर कटौती से आम लोगों को क्या फायदा?

अगर फरवरी 2026 में RBI रेपो रेट घटाता है, तो इसका सीधा फायदा:

होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वालों को मिल सकता है

EMI में कमी आने से उपभोक्ता खर्च बढ़ सकता है

कारोबारियों और उद्योग जगत के लिए कर्ज सस्ता हो जाएगा

इससे आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलने की उम्मीद रहती है।

क्या कटौती तय है?

हालांकि रिपोर्ट में कटौती की संभावना जताई गई है, लेकिन यह पूरी तरह आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं

या महंगाई में अचानक उछाल आता है

तो RBI अपने फैसले पर पुनर्विचार भी कर सकता है।

निष्कर्ष

यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2026 में RBI द्वारा 25 आधार अंकों की ब्याज दर कटौती की पूरी संभावना है। नियंत्रित महंगाई, कमजोर कीमत दबाव और नरम नीतिगत संकेत इस दिशा में इशारा कर रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला आने वाले महीनों के आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल यह संकेत साफ हैं कि RBI विकास को समर्थन देने के लिए दरों में राहत देने पर विचार कर सकता है।