नए लेबर कोड लागू: ग्रेच्युटी, मिनिमम वेज, ओवरटाइम और WFH पर बड़ा फैसला नौकरीपेशा लोगों के लिए ऐतिहासिक बदलाव

 21 नवंबर (शुक्रवार) का दिन देश के 40 करोड़ से अधिक नौकरीपेशा लोगों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। केंद्र सरकार ने लंबे समय से लंबित श्रम सुधारों को लागू करते हुए पुराने 29 श्रम कानूनों को खत्म कर उनकी जगह चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इन नए कोड्स का उद्देश्य कामगारों और उद्योग दोनों के हितों का संतुलन बनाना है। साथ ही, इनका मकसद एक सुगम, आधुनिक और पारदर्शी श्रम प्रणाली तैयार करना है, जो बदलती कार्य संस्कृति और डिजिटल कार्यशैली के अनुरूप हो।

नए लेबर कोड्स—वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड—कई बड़े बदलाव लेकर आए हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, अधिकतम कार्य समय, वर्क फ्रॉम होम (WFH), ग्रेच्युटी नियम, ओवरटाइम और कर्मचारी सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम वेतन के क्षेत्र में आया है। नए कोड के तहत पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी तय करने की प्रक्रिया सरल और एकरूप हो जाएगी। इससे विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को समानता और पारदर्शिता मिलेगी। इसके साथ ही, सरकार ने वेतन संरचना को भी नया रूप दिया है, जिससे बेसिक सैलरी का अनुपात बढ़ेगा और लंबे समय में कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा—जैसे PF और ग्रेच्युटी—मजबूत होगी।

ग्रेच्युटी नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहले की तुलना में कम समय की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी के लाभ मिल सकेंगे। यह उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो कॉन्ट्रैक्ट, गिग या शॉर्ट-टर्म एंप्लॉयमेंट में काम करते हैं। इससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।

ओवरटाइम के प्रावधानों में भी नई स्पष्टता लाई गई है। नए लेबर कोड के अनुसार, अधिकतम कार्य समय और ओवरटाइम भुगतान का तरीका अधिक पारदर्शी और सख्त होगा। सप्ताह में 48 घंटे की सीमा तय की गई है, जिसे 4-दिवसीय कार्यसप्ताह की सुविधा के साथ लागू किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को अतिरिक्त आराम के दिन मिल सकते हैं।

बदलती कार्यशैली को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम (WFH) को भी कानूनी ढांचा दिया गया है। IT और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में घर से काम को और व्यवस्थित बनाने के लिए नए कोड में जरूरी प्रावधान शामिल किए गए हैं।

कुल मिलाकर, ये नए लेबर कोड नौकरीपेशा लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर, सुरक्षा, फ्लेक्सिबिलिटी और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कोड्स से देश की कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव आएगा और करोड़ों कर्मचारियों को लंबे समय तक फायदा मिलेगा।