Thane News: कोरोना काल में महिला डॉक्टर पर हथौड़े से हमला करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा — अदालत बोली, डॉक्टरों की सुरक्षा पर सख्त संदेश जरूरी

 महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक महिला डॉक्टर पर कोरोना महामारी के दौरान हुए हमले के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। ठाणे की एक अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सात साल की सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए इस तरह के मामलों में कठोर कार्रवाई बेहद आवश्यक है।

घटना वर्ष 2020 की है, जब कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में दिन-रात अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने एक महिला डॉक्टर पर हथौड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जानकारी के अनुसार, हमला उस समय हुआ था जब पीड़िता एक अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थी और महामारी के बीच लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में लगी हुई थी।

मामले में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने डॉक्टर को न सिर्फ शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि उनसे लूटपाट का भी प्रयास किया। घटना के बाद डॉक्टर को गंभीर चोटों के कारण इलाज की आवश्यकता पड़ी और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक आपदा के समय डॉक्टर मानवता की रक्षा में लगे हुए थे। ऐसे में उन पर हमला करना ना सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध भी है। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस सजा का उद्देश्य डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऐसे अपराधियों को सख्त चेतावनी देना है, जो स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा करने की हिम्मत करते हैं।

डॉक्टरों और नर्सों पर हिंसा की घटनाएं देशभर में अलग-अलग समय पर सामने आती रही हैं। कोविड-19 के दौरान कई राज्यों में ऐसे हमलों में इजाफा देखने को मिला, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा था। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए कई विशेष कानूनों और सुरक्षा उपायों को लागू किया था।

अदालत के इस फैसले का स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय डॉक्टरों को कानूनी सुरक्षा का भरोसा देता है और समाज में यह संदेश भी पहुंचाता है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स की सुरक्षा सर्वोच्च है।

मामला चाहे महामारी का हो या सामान्य समय का, अदालत का यह फैसला डॉक्टरों पर हिंसा के खिलाफ एक आवश्यक और सख्त कदम माना जा रहा है।