Denmark Social Media Rule: 15 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं बना पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट, डिजिटल सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम

                                                                

 डिजिटल दुनिया तेजी से बढ़ रही है, और इसके बीच बच्चे सोशल मीडिया से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए डेनमार्क सरकार ने बच्चों के हितों की रक्षा के लिए बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। यह कानून बच्चों को ऑनलाइन जोखिमों से बचाने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बच्चों की डिजिटल सुरक्षा मुख्य लक्ष्य

डेनमार्क सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट, साइबर बुलिंग, डाटा चोरी, ऑनलाइन शोषण और मानसिक तनाव से बचाना है। इंटरनेट पर उपलब्ध अनफिल्टर्ड कंटेंट बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिसे रोकने के लिए यह फैसला आवश्यक समझा गया।

सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों के दिमाग और भावनाओं पर गहरा असर डालते हैं। कम उम्र के बच्चे लाइक्स, फॉलोअर्स और डिजिटल तुलना के दबाव में आकर डिप्रेशन, एंग्जायटी और लो सेल्फ-एस्टीम जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं।

सोशल मीडिया कंपनियों पर भी सख्ती

डेनमार्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स—फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक आदि—को भी नए दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

• 15 साल से कम उम्र के बच्चों का अकाउंट न बने

• बच्चों के डेटा का दुरुपयोग न हो

• प्लेटफॉर्म पर सेफ्टी फिल्टर्स और रिपोर्टिंग सिस्टम और अधिक मजबूत हों

यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

दूसरे देशों के लिए भी बन सकता है उदाहरण

डेनमार्क का यह कदम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि यह फैसला यूरोपीय देशों समेत कई अन्य देशों के लिए प्रेरणा बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, टेक्नोलॉजी के बढ़ते दायरे में बच्चों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केवल परिवारों की नहीं, बल्कि सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों की भी है।

निष्कर्ष

डेनमार्क का यह फैसला इस बात का संकेत है कि डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने देश इस मॉडल को अपनाते हुए अपने युवा नागरिकों को ऑनलाइन खतरों से दूर रखने की दिशा में कदम उठाते हैं।