RBI के तीन कदम: भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में दबदबा बढ़ाने की तैयारी

 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में भारतीय रुपये (INR) को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इन पहल से रुपये का उपयोग वैश्विक लेनदेन में बढ़ेगा और भारत का वित्तीय प्रभुत्व मजबूत होगा।

1. पारदर्शी संदर्भ दरें (Reference Rates)

RBI ने बताया कि भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं के लिए पारदर्शी और विश्वसनीय संदर्भ दरें स्थापित की जाएंगी।

• इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये के विनिमय दर को अधिक स्थिर और भरोसेमंद बनाया जाएगा।

• इससे निर्यातक और आयातक दोनों को लेनदेन में आसानी होगी।

• व्यापारी अब रुपये को विदेशी मुद्रा के विकल्प के रूप में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे।

2. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में रुपये का इस्तेमाल

RBI का लक्ष्य रुपये को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश में प्रमुख मुद्रा बनाना है।

• इससे भारत के व्यापारिक भागीदार INR में भुगतान स्वीकार करने में रुचि दिखाएंगे।

• रुपये के वैश्विक इस्तेमाल से भारत को विदेशी मुद्रा की जरूरत कम पड़ेगी और मुद्रा विनिमय पर दबाव घटेगा।

• यह कदम भारत के विदेशी व्यापार और निवेश आकर्षण को भी बढ़ाएगा।

3. मुद्रा बाजार को मजबूत बनाना

RBI ने यह भी संकेत दिया कि मुद्रा बाजार को और अधिक लिक्विड और पारदर्शी बनाने के लिए नए उपाय किए जाएंगे।

• विदेशी निवेशक और बैंक अब भारतीय रुपये में अधिक आसानी से ट्रेड कर पाएंगे।

• रुपये का अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम स्थिर होने से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

• इस पहल से रुपये की वैश्विक स्वीकार्यता और बढ़ेगी।

विशेषज्ञों की राय

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारतीय रुपये को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में बड़े बदलाव हैं।

• इससे भारत के निर्यातक और आयातक फायदा उठाएंगे और विदेशी मुद्रा जोखिम कम होगा।

• लंबी अवधि में रुपये की मांग बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मजबूती मिलेगी।

निष्कर्ष

RBI द्वारा उठाए गए ये तीन प्रमुख कदम—संदर्भ दरों की पारदर्शिता, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में रुपये का इस्तेमाल, और मुद्रा बाजार को मजबूत करना—भारतीय रुपये को वैश्विक मंच पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में ये पहल भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रभुत्व को बढ़ाने में सहायक होंगी।