बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन द्वारा अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किए जाने के बाद अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने भी अपने वादों की सूची पेश कर दी है। एनडीए का यह घोषणा पत्र बिहार के समग्र विकास, रोजगार में वृद्धि और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर केंद्रित है। गठबंधन का दावा है कि अगर राज्य में उनकी सरकार फिर से बनी, तो विकास की रफ्तार और तेज होगी तथा हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा।
घोषणा पत्र के मुताबिक, एनडीए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने का इरादा रखता है। राज्य में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ—साथ पारंपरिक उद्योगों को भी मजबूत करने की बात पर बल दिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो एनडीए ने बेहतर अस्पताल ढांचे, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुधार और महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। कोरोना महामारी के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर खास जोर दिया जाएगा।
कृषि क्षेत्र को भी घोषणापत्र में प्राथमिकता दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने, फसलों की खरीद में पारदर्शिता लाने और सिंचाई के अधिक साधनों की उपलब्धता का वादा किया गया है। साथ ही, कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने की बात कही गई है।
बिहार की सड़कों, बिजली और जलापूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने का संकल्प भी घोषणापत्र में शामिल है। स्मार्ट शहरों के विकास और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही गई है।
महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन को लेकर भी कई योजनाएं शामिल की गई हैं। एनडीए का कहना है कि उनका उद्देश्य बिहार की आधी आबादी को सशक्त बनाकर राज्य में एक सुरक्षित और उन्नत माहौल तैयार करना है।
घोषणापत्र में सामाजिक न्याय और कमजोर तबकों के उत्थान का भी जिक्र है। एनडीए का दावा है कि उसकी सरकार हर नागरिक को समान अवसर देगी, जिससे बिहार तरक्की की ओर और तेजी से आगे बढ़ सके।
कुल मिलाकर, एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में बिहार के सर्वांगीण विकास का वादा किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे राज्य का भविष्य सुरक्षित हाथों में सौंपती है — महागठबंधन या एनडीए?
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