Google: अमेरिकी अदालत से गूगल को बड़ी राहत, अब नहीं बेचना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र; डाटा साझा करने का आदेश

 टेक दिग्गज गूगल को अमेरिकी अदालत से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से चल रहे एंटी-ट्रस्ट केस में अदालत ने साफ कर दिया है कि गूगल को अपना लोकप्रिय क्रोम ब्राउज़र बेचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने कंपनी को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यूज़र्स से जुड़े कुछ डाटा साझा करने का आदेश दिया है।

क्रोम को बेचने की मांग क्यों उठी थी?

अमेरिका में गूगल पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उसने इंटरनेट ब्राउज़र मार्केट में अपनी मोनोपॉली (एकाधिकार) कायम कर ली है। कुछ संगठनों ने अदालत से मांग की थी कि गूगल को क्रोम ब्राउज़र अलग कंपनी को बेच देना चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे और छोटे ब्राउज़र डेवलपर्स को भी मौका मिल सके।

अदालत का फैसला

कोर्ट ने माना कि गूगल का ब्राउज़र मार्केट पर दबदबा ज़रूर है, लेकिन इसे जबरन बेचने का आदेश देना अत्यधिक कठोर कदम होगा। अदालत ने कहा कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपाय भी संभव हैं। इसी कड़ी में गूगल को यूज़र्स और विज्ञापनदाताओं से जुड़े कुछ डाटा नियामक संस्थाओं के साथ साझा करने का आदेश दिया गया है।

गूगल की प्रतिक्रिया

गूगल ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “हम हमेशा प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। क्रोम दुनिया का सबसे सुरक्षित और तेज़ ब्राउज़र है, और हम यूज़र्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।” साथ ही कंपनी ने यह भी भरोसा दिलाया कि कोर्ट द्वारा मांगे गए डाटा साझा करने में पूरी तरह सहयोग करेगी।

टेक इंडस्ट्री पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह फैसला टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकेत है। एक ओर जहां गूगल को बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर कंपनियों पर यह दबाव भी बना रहेगा कि वे पारदर्शिता को लेकर गंभीर रहें। खासकर डाटा प्राइवेसी और विज्ञापन बाजार में रेग्युलेटरी सख्ती आगे और बढ़ सकती है।

निष्कर्ष

अदालत के इस फैसले से गूगल को फिलहाल सबसे बड़ा खतरा टल गया है—उसे अपना क्रोम ब्राउज़र बेचने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन डाटा साझा करने के आदेश से यह साफ है कि आने वाले समय में टेक कंपनियों पर यूज़र डाटा प्रोटेक्शन और पारदर्शिता को लेकर और सख्त नज़र रखी जाएगी।