लग्जरी EVs पर बढ़ सकता है टैक्स? GST पैनल की सिफारिश से बढ़ी BMW, टेस्ला और मर्सिडीज की चिंता

 भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) के खरीदारों और कंपनियों के लिए नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। केंद्रीय GST पैनल ने हाल ही में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर यह सिफारिश लागू होती है, तो Tesla, BMW, मर्सिडीज जैसी विदेशी कंपनियों को सीधे असर पड़ेगा।

क्या है GST पैनल की सिफारिश?

GST काउंसिल की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि लग्जरी EVs पर 20% तक टैक्स लगाया जा सकता है, जबकि फिलहाल इन पर 5-12% GST लागू है। पैनल का तर्क है कि लग्जरी कारों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और इन्हें साधारण EVs से अलग टैक्स ब्रैकेट में लाना चाहिए।

विदेशी कंपनियों पर असर

Tesla, BMW, मर्सिडीज जैसी कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारें आमतौर पर 50 लाख रुपये और उससे अधिक कीमत में बिकती हैं। GST बढ़ने की स्थिति में इन वाहनों की कीमत में सैकड़ों हजार रुपये तक का इजाफा हो सकता है। इसका असर बिक्री पर पड़ेगा और संभावित ग्राहकों के लिए यह महंगा हो जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम इन कंपनियों के भारत में EV मार्केट विस्तार की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

घरेलू कंपनियों को मिल सकती है राहत

वहीं दूसरी ओर, भारतीय कंपनियों जैसे Tata, MG और Mahindra के लिए राहत की खबर है। इन कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारें आमतौर पर 20-40 लाख रुपये के बीच आती हैं। GST पैनल ने सुझाव दिया है कि मध्यम श्रेणी की EVs पर टैक्स दर में कोई बढ़ोतरी न हो, जिससे घरेलू कंपनियों को मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद मिलेगी।

बाजार और उपभोक्ताओं पर प्रभाव

अगर टैक्स बढ़ता है, तो लग्जरी EV खरीदने वाले ग्राहक कीमत बढ़ने की वजह से विकल्प बदल सकते हैं। इससे विदेशी ब्रांड की बिक्री प्रभावित हो सकती है। वहीं, मध्यम श्रेणी की EVs की बिक्री अपेक्षाकृत स्थिर रहने की संभावना है।

निष्कर्ष

GST पैनल की यह सिफारिश भारत में EV मार्केट में नए बदलाव ला सकती है। एक ओर जहां लग्जरी EV कंपनियों को महंगे टैक्स का सामना करना पड़ सकता है, वहीं घरेलू निर्माता बाजार में बढ़त ले सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस सिफारिश को अंततः लागू करती है या नहीं।