8th Pay Commission Update: दिवाली से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, DA हाइक से खाता होगा मोटा

 केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स के लिए इस साल दिवाली से पहले खुशखबरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल, सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई 2025 के लिए DA में 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की इनकम में अच्छी खासी रकम जुड़ जाएगी।

साल में दो बार बढ़ता है DA

सरकार हर साल महंगाई भत्ता दो बार बढ़ाती है —

• जनवरी

• जुलाई

जनवरी 2025 में हुई बढ़ोतरी के बाद अब जुलाई के लिए संशोधन लंबित है। इस बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आंकड़ों और महंगाई की दर को देखते हुए एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि DA में कम से कम 3% और अधिकतम 4% तक का इजाफा हो सकता है।

दिवाली से पहले क्रेडिट हो सकती है रकम

अगर कैबिनेट से DA बढ़ोतरी को मंजूरी मिल जाती है, तो कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट में इसका लाभ एकमुश्त (arrears के साथ) मिल सकता है। यानी दिवाली से पहले खाते में मोटी रकम क्रेडिट हो सकती है। इससे त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब ढीली नहीं होगी और खर्च करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी।

8th Pay Commission पर भी नजर

महंगाई भत्ते की खबर के बीच कर्मचारियों की निगाहें 8th Pay Commission से जुड़ी अटकलों पर भी टिकी हैं। कई कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 7th Pay Commission के बाद अब नए वेतन आयोग की घोषणा की जाए। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 से पहले नए वेतन आयोग की संभावना कम है, लेकिन DA हाइक से कर्मचारियों को फिलहाल राहत जरूर मिलेगी।

पेंशनर्स को भी फायदा

यह बढ़ोतरी सिर्फ नौकरीपेशा कर्मचारियों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पेंशनर्स को भी सीधा फायदा देगी। उनके महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में भी समान प्रतिशत से वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

त्योहारी सीजन से पहले DA बढ़ोतरी की घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। जहां एक ओर महंगाई ने घरेलू बजट बिगाड़ रखा है, वहीं दूसरी ओर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। अब सभी की निगाहें कैबिनेट की बैठक पर टिकी हैं, जिसमें इस फैसले पर अंतिम मुहर लग सकती है।