भारतीय फुटबॉल पर फिर मंडराया प्रतिबंध का खतरा

 

फीफा-एएफसी की चेतावनी

फीफा और एएफसी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को 30 अक्तूबर तक नया संविधान अपनाने का निर्देश दिया है। समयसीमा का पालन न करने पर भारत पर निलंबन लगाया जा सकता है।

निलंबन का असर

प्रतिबंध लगने पर भारत की राष्ट्रीय टीम और क्लब सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से बाहर हो जाएंगे। साथ ही, अहमदाबाद से 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की बोली भी प्रभावित हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में मामला

संविधान संशोधन का मुद्दा 2017 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बार-बार आश्वासन के बावजूद एआईएफएफ ने इसे अंतिम रूप नहीं दिया, जिससे कानूनी अनिश्चितता और संचालन संकट पैदा हुआ है। अदालत गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी।

पहले भी लगा था प्रतिबंध

अगस्त 2022 में ‘तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप’ के कारण फीफा ने भारत को निलंबित किया था। हालांकि, प्रशासकों की समिति (सीओए) के भंग होने और चुनाव होने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था।

खिलाड़ियों और क्लबों पर असर

गतिरोध के कारण आईएसएल सत्र रोक दिया गया। कई क्लबों को परिचालन स्थगित करना पड़ा और खिलाड़ियों के अनुबंध भी प्रभावित हुए। फिफप्रो ने खिलाड़ियों की आजीविका पर खतरे की चेतावनी दी है।

आगे का रास्ता

फीफा-एएफसी ने एआईएफएफ को तीन कदम उठाने को कहा है – सुप्रीम कोर्ट से आदेश, संविधान का अंतरराष्ट्रीय नियमों से अनुपालन और आमसभा से पुष्टि।